अमेरिका-इराणमधील युद्धाला आता तीन महिने पूर्ण झाले आहेत. मात्र, अद्यापही या युद्धाबाबत कोणताही ठोस तोडगा निघालेला नाही. सध्या युद्धविरामाची घोषणा करण्यात आलेली आहे. मात्र, तरीही दोन्ही देशांत तणाव कायम आहे. या युद्धामुळे जगभरातील तेल आणि वायूच्या वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा असलेला जलमार्ग असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीमध्येही मोठ्या प्रमाणात तणाव आहे. त्यामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीमधून कच्च्या तेलाच्या जहाजांच्या वाहतुकीला अडथळे निर्माण होत आहेत आणि याचाच फटका भारतासह अनेक देशांना बसत आहे.
दरम्यान अमेरिका-इराणमधील युद्धावर तोडगा निघत नसल्याने आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीमधील तणावही कमी होत नसल्याने आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीला अडथळा निर्माण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आता उपाययोजना राबवण्यास सुरूवात केली आहे. कारण होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारी तेलांच्या जहाजांची वाहतूक विस्कळीत होत असल्याने याचा परिणाम कच्चे तेल व गॅस पुरवठ्यावर होतो. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांना महत्वाचे निर्देश दिले आहेत.
केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांना नियमित साठ्याच्या व्यतिरिक्त किमान ३० दिवसांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी लागणारा अतिरिक्त एलपीजीचा साठा तयार करण्याच्या सूचना दिल्याल्याची माहिती समोर आली आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे. वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांना (ओएमसी) – इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियमसह आदी तेल कंपन्यांना त्यांच्या नियमित साठ्याव्यतिरिक्त कमीत कमी ३० दिवसांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी लागणारा एलपीजीचा अतिरिक्त साठा तयार करण्याच्या योजनेवर काम करण्यास सांगितलं असल्याचं वृत्तात म्हटलं आहे.
“आम्ही एलपीजीच्या साठ्यावर काम करत आहोत. तेल कंपन्यांना त्यांच्याकडे किमान ३० दिवसांचा एलपीजी साठा ठेवण्याची एक योजना तयार करण्यास सांगितलं आहे. त्यावर ते काम करत आहेत”, असं पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी शुक्रवारी सांगितलं असल्याचं वृत्तात म्हटलं आहे.
दरम्यान, हा प्रस्ताव अद्याप प्राथमिक टप्प्यावर असून हा साठा तयार करण्याच्या कालमर्यादेबाबत भाष्य करण्यास सुजाता शर्मा यांनी नकार दिला. तसेच ही अतिरिक्त साठवणूक कच्च्या तेलाच्या साठ्यांप्रमाणे भूमिगत असेल की जमिनीवरील टाक्यांमध्ये हे तेल विपणन कंपन्या खर्चाचा विचार आणि व्यवहार्यतेनुसार ठरवतील, असंही शर्मा यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं.
