महाराष्ट्रातील देवस्थानांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे दूर करण्यासाठी नियोजित ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, 2026’ च्या सध्याच्या प्रारूपाला स्थगिती देऊन, सुधारित प्रारूप करण्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापण्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज नागपूर येथे केली.
नागरिकांना व देवस्थानांना या सुधारित प्रारूपावर १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आपल्या हरकती नोंदवता येतील. या संपूर्ण प्रक्रियेनंतर, आगामी डिसेंबर महिन्यातील विधिमंडळ अधिवेशनात देवस्थानांना मजबूत करणारा आणि त्यांचे हक्क अबाधित ठेवणारा अंतिम कायदा मंजुरीसाठी आणला जाईल, असा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.दि. ६ मे २०२६ ते ५ जून २०२६ या कालावधीत या कायद्याचे प्रारूप जनतेच्या सूचना आणि हरकतींसाठी पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करून देण्यात आले होते. यावर मोठ्या प्रमाणात हरकती आल्यामुळे आणि काही घटकांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी शासनाने तूर्तास याला स्थगिती दिली.राज्यामध्ये सुमारे साडेपाच लाख हेक्टर देवस्थान इनाम जमिनी आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून देवस्थानांना मिळालेल्या या जमिनींवर सध्या मोठ्या प्रमाणावर बलाढ्य लोकांची अतिक्रमणे झाली आहेत. देवस्थान कमिट्या स्वतःहून ही अतिक्रमणे काढू शकत नाहीत. ज्याप्रमाणे ‘वक्फ बोर्डा’च्या जमिनींवरील अतिक्रमणे काढून देण्याची तरतूद कायद्यात आहे, तसाच कडक कायदा देवस्थान जमिनींसाठी आणण्याचा सरकारचा मनोदय आहे. ज्या जमिनी १००-२०० वर्षांपासून वहिवाटीत आहेत किंवा जिथे कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण झाली आहे, तिथे ‘दोन्ही बाजूंचा फायदा होईल अशी स्थिती निर्माण करण्यासाठी कायद्यात विशेष कलमे समाविष्ट केली जातील, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.“ खारगे समिती प्राप्त झालेल्या सर्व सूचना व सुधारणांचा अभ्यास करून दिनांक १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत आपला अहवाल सरकारला सादर करेल. या अहवालानंतर तयार होणारे ‘सुधारित प्रारूप’ नागरिकांच्या माहितीसाठी आणि अंतिम हरकतींसाठी पुन्हा एकदा पब्लिक डोमेनवर प्रसिद्ध केले जाईल.” – चंद्रशेखर वावनकुळे, महसूलमंत्री.
