महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत अनेक अटी – शर्ती घातल्या आहेत. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार आहेत. सरकारने अटी – शर्ती काढून सरसकट कर्जमाफी द्यावी, या मागणीसाठी १२ जूनपासून पंढरपूरमध्ये अन्नत्याग आंदोलन करणार आहे, अशी घोषणा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस, आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे.
रोहित पवार यांनी या बाबत समाज माध्यमांवर एक संदेश प्रसारित केला असून, त्यात म्हटले आहे, सलग तीन – चार वर्षांपासून मोठ्या आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना महायुती सरकारकडून सरसकट कर्जमाफीची अपेक्षा होती. परंतु, सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीतील जाचक अटी शर्तींमुळे बहुतांश शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे सरकारने अटी – शर्ती काढून सरसकट कर्जमाफी द्यावी, या मागणीसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्यासह सर्व महामानवांच्या प्रेरणेने विठुरायाच्या पंढरीत १२ जूनपासून बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन करणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठीचा हा लढा आहे, सर्वांनी शक्य त्या पद्धतीने या लढ्याला सहकार्य करून शेतकऱ्यांचा आवाज बुलंद करावा. आंदोलनासाठी एका आठवड्याचा वेळ आहे, तोपर्यंत सरकार शेतकरी हिताचा निर्णय घेईल, अशी अपेक्षाही पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
रोहित पवार यांच्या प्रमुख मागण्या
२०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजारांपर्यंतच्या कर्जमाफीच्या मर्यादेची अट रद्द करुन सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट दोन लाखापर्यंत कर्जमाफी द्यावी.
एकवेळ समझोतामध्ये (ओटीएस) २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजारापर्यंतच्या कर्जमाफीच्या मर्यादेची अट रद्द करुन सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट दोन लाखापर्यंत कर्जमाफी द्यावी.
दोन लाखांहून अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाखांवरील रक्कम अगोदर भरण्याची अट न टाकता सरकारने सरसकट दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी करावी.
प्रोत्साहनपर अनुदान देताना सलग दोन वर्षे नियमित कर्ज भरण्याची अट रद्द करावी.
२०१७ च्या कर्जमाफीसाठी पात्र असूनही केवळ कागदपत्रांअभावी २०१७ च्या कर्जमाफीचा लाभ रखडलेल्या ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना तत्काळ कर्जमाफी देण्यात यावी.
पीकविमा योजनेतील शेतकरी विरोधी जाचक निकष (ट्रिगर) काढून एत रुपयांमध्ये पीकविमा योजना पुन्हा लागू करावी.
पेरणीपूर्वी कर्ज खात्यांचे पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम टाकावी, जी त्यांना पेरणीसाठी उपयोगी पडेल.
