अनधिकृत इमारतींची बेकायदा नोंदणी करून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडविण्यात आल्याचे धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आले आहे. नवी मुंबईतील शेकडो इमारतींची बोगस नोंदणी करून सरकारचा १३ कोटी ९१ लाख रुपयांचा महसूल बुडविणाऱ्या ठाणे दुय्यम निबंधक कार्यालयातील वरिष्ठ लिपिक आर.बी. दहिफळे यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.
राज्यात अनाधिकृत बांधकामांची नोंदणी करताना काही ठराविक विकासकांना हाताशी धरून मुद्रांक निश्चिती करताना मोठ्या प्रमाणात फेरफार केला जात असून यातून सरकारचे दहा ते वीस हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली. या प्रकरणाची व्याप्ती पाहता देशाचे महालेखापरिक्षक यांच्या माध्यमातून विशेष चौकशी पथके स्थापन करून संपूर्ण राज्यात १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२६ दरम्यान झालेल्या सर्व दस्त नोंदणीची शहानिशा करण्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
विधानसभेत नवी मुंबईत अनाधिकृत इमारतीधील दस्ताची बेकायदा नोंदणी करून राज्य सरकारचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल घडविल्याबद्दल जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान बावनकुळे यांनी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. नवी मुंबईतील ८०० दस्तांची केवळ १० दिवसात बेकायदा नोंदणी करून सरकारचा १३ कोटी ९१ लाख रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडविल्याप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुद्रांक अधिकारी दहिफळे यांनी विकासकांशी संगनमत करून हा घोटाळा केला असून प्रकरणात दहिफळे यांना निलंबित करण्यात आले आहे .तसेच त्यांच्या विरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून लवकर त्यांच्यावर सेवेतून बडतर्फीची कारवाई केली जाईल अशी माहितीही बावनकुळे यांनी यावेळी दिली.
केवळ नवी मुंबईतच नव्हे तर संपूर्ण राज्यात अशाच प्रकारे मुद्रांक अधिकाऱ्यांनी त्यांना मिळालेल्या अर्ध न्यायिक अधिकारांचा गैरवापर करून अनेक विकासकांशी संगनमत करून शासनाचा हजारो कोटी रुपयांचा महसूल बुडविला आहे. तसेच अनाधिकृत दस्तऐवज, अनाधिकृत इमारतीची मोठ्या प्रमाणात नोंदणी केली आहे. राज्य सरकारने संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून १ एप्रिल २०२१ पासून ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत राज्यातील जेवढे मुद्रांक दस्त नोंदणी झाले आहेत त्याची तपासणी केली जाणार आहे. ही तपासणी भारताचे महालेखापरीक्षक यांच्या मार्फत केली जाणार असून त्यांनी विशेष तपासणी पथके स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. या चौकशीनंतर जे जे अधिकारी दोषी आढळतील त्यांच्यावर निलंबनाची आणि फौजदारी कारवाई केली जाईल.
