नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे आणि राहुरी-शनिशिंगणापूर रेल्वेसाठी मुख्यमंत्री भेटणार; 1 जुलैला लोकप्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ
अहिल्यानगर, 30 जून 2026: नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे मार्ग आणि राहुरी-शनिशिंगणापूर रेल्वे प्रश्नाच्या संदर्भात नाशिक, अहिल्यानगर व पुणे जिल्ह्यातील संबंधित लोकप्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बुधवार दिनांक 1 जुलै रोजी भेट घेणार आहे. केंद्र शासनाच्या स्तरावर पाठपुरावा करून याबाबत यशस्वी तोडगा काढण्यासाठी निश्चित प्रयत्न करण्यात येतील, असे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानभवनात आयोजित बैठकीत सांगितले.
मंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक
नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे मार्गाबत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस आमदार माणिकराव कोकाटे, शरद सोनवणे, बाबाजी काळे, विठ्ठल लंघे, शिवाजी आढळराव पाटील, सत्यजित तांबे, प्राजक्ता तनपुरे, अमोल खताळ, अक्षय कर्डिले उपस्थित होते. माजी मंत्री आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला.
केंद्राकडे पाठपुरावा करणार
मंत्री विखे पाटील म्हणाले, केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासोबतही या रेल्वे मार्गाबाबत चर्चा करण्यात येईल. त्यासाठी संबंधित लोकप्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ दिल्लीला जाऊन त्यांची भेट घेईल. हा रेल्वे मार्ग नाशिक, अहिल्यानगर व पुणे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पुणे ते नाशिक या दोन महानगरांदरम्यान वेगवान संपर्क जोडणी निर्माण होईल. त्यामुळे राज्याचाही गतीने विकास होईल.
पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या बाबतीत जनतेच्या भावना विचारात घेऊन सकारात्मक निर्णय व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
राहुरी-शनिशिंगणापूर प्रश्नावरही चर्चा
राहुरी-शनिशिंगणापूर रेल्वे मार्गाच्या संदर्भात असलेल्या प्रश्नाबाबत बैठकीत चर्चा झाली. या प्रश्नाबाबत शेतकऱ्यांच्या असलेल्या भावना मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याचे मंत्री विखे पाटील म्हणाले.
माजी मंत्री आ. दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले की, पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पाच्या संदर्भात केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी चर्चा केली असून जीएमआरटीच्या अडचणी दूर होऊ शकतात ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. काही देशांमध्ये अशा पद्धतीच्या अडचणी असतानाही रेल्वे मार्गाची कामे झाली आहेत, याचा दाखला देऊन केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा लागेल, असे त्यांनी सांगितले.
