नगर महानगरपालिकेकडील 180 खुल्या जागा 170 प्रकरणांतील 100 कोटींच्या गैरव्यवहाराची उच्चस्तरीय चौकशी करा – नगरसेवक योगिराज गाडे

लेआउटमधील खुल्या जागा वाचवा; 170 प्रकरणांतील 100 कोटींच्या गैरव्यवहाराची उच्चस्तरीय चौकशी करा – नगरसेवक योगिराज गाडे

अहिल्यानगर, : अहिल्यानगर शहरातील मंजूर लेआउटमधील खुल्या जागा (Open Spaces) वाचविण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. महानगरपालिकेकडे अशा सुमारे 170 ते 180 प्रकरणांच्या फाईली प्रलंबित असून, या सर्व प्रकरणांमध्ये शासनाच्या नियमांना बगल देऊन निर्णय घेण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप नगरसेवक योगिराज गाडे यांनी केला आहे.

नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप
नगररचना विभागाच्या नियमांनुसार व शासनाच्या आदेशानुसार 3 डिसेंबर 2020 नंतर झालेल्या अनधिकृत तुकडेकरणाच्या प्रकरणांमध्ये लेआउटमधील खुल्या जागा राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. सहसंचालक, नगररचना विभाग यांनीही अशा प्रकरणांमध्ये अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांच्या कार्यालयाकडे नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाचे स्पष्ट मार्गदर्शन न घेता कोणतीही अंतिम मंजुरी देणे हे नियमबाह्य ठरू शकते, असे गाडे यांनी सांगितले.

100 कोटींचा संभाव्य गैरव्यवहार
उपलब्ध माहितीनुसार, या प्रकरणांमधील संभाव्य आर्थिक परिणाम सुमारे 100 कोटी रुपयांच्या आसपास असू शकतात. त्यामुळे हा कथित गैरव्यवहार अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा असून, या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी गाडे यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.

सार्वजनिक हिताचा मुद्दा
लेआउटमधील खुल्या जागा या नागरिकांसाठी राखीव सार्वजनिक संपत्ती आहेत. या जागा मुलांच्या खेळासाठी, ज्येष्ठ नागरिकांच्या विरंगुळ्यासाठी, वृक्षारोपणासाठी, पर्यावरण संरक्षणासाठी आणि शहराच्या नियोजित विकासासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. अशा जागा कमी करणे म्हणजे अहिल्यानगरच्या भावी पिढ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणे होय, असे गाडे म्हणाले.

चौकशी व कारवाईची मागणी
गाडे यांनी मागणी केली की, या सर्व 170 ते 180 प्रकरणांची सखोल चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही प्रकरणाला अंतिम मंजुरी देऊ नये. नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी किंवा इतर जबाबदार व्यक्तींवर कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.

“अहिल्यानगरच्या नागरिकांची सार्वजनिक संपत्ती कोणाच्याही फायद्यासाठी गमावू दिली जाणार नाही. शहराचे पर्यावरण, नागरिकांचे हक्क आणि महानगरपालिकेची मालमत्ता वाचविण्यासाठी आवश्यक असेल तर न्यायालयीन लढा तसेच व्यापक लोकआंदोलन उभारण्यात येईल,” असा इशारा योगिराज गाडे, नगरसेवक, यांनी दिला.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles