खरीप हंगाम 2026-27 साठी सुधारित प्रधानमंत्री पीकविमा योजना नगर जिल्ह्यात लागू करण्यात आली असून जिल्ह्यातील भात, बाजरी, भुईमूग, कपाशी, सोयाबीन, तूर, मूग, मका, उडीद आणि कांदा या दहा पिकांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. इच्छुक शेतकर्यांनी 31 जुलैपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
यंदा जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी इफको टोकीयो इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सुधारित योजनेनुसार अधिसूचित महसूल मंडळात चालू वर्षातील सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी झाल्यास शेतकर्यांना पीकविमा भरपाई देय राहणार असून सर्व पिकांसाठी जोखीम स्तर 70 टक्के निश्चित करण्यात आला आहे.
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी अॅग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक (फार्मर आयडी) असणे अनिवार्य आहे. चुकीची माहिती देऊन किंवा चुकीच्या पद्धतीने विमा अर्ज भरून गैरफायदा घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित शेतकर्यांना कृषी विभागाच्या पुढील पाच वर्षांतील कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नाही.पीकविमा अर्जासाठी सातबारा उतारा, नमुना 8-अ, पीकपेरा घोषणापत्र, आधार क्रमांक तसेच आधारशी संलग्न बँक खाते आवश्यक आहे. तसेच डिजिटल क्रॉप सर्वे अंतर्गत पीक नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्ष पेरणी केलेले पीक आणि विमा अर्जातील पीक यामध्ये तफावत आढळल्यास डिजिटल क्रॉप सर्वेतील नोंद अंतिम ग्राह्य धरली जाईल व तफावत असलेले अर्ज रद्द करण्यात येतील.
जिल्ह्यात प्रती हेक्टर कपाशीसाठी विमा संरक्षित रक्कम 65 हजार असून शेतकरी हिस्सा 65 हजार, सोयाबीनसाठी संरक्षित रक्कम 62 हजार 500 व हिस्सा 1 हजार 250, तूरीसाठी संरक्षित रक्कम 47 हजार रुपये, मूगासाठी संरक्षित रक्कम 27 हजार 750 रुपये, उडदासाठी संरक्षित रक्कम 26 हजार, भात 65 हजार 500, बाजरी 32 हजार, भुइमूग 45 हजार, सोयाबीन 62 हजार 500, मका 40 हजार, कांदा 75 हजार रुपये विमा संरक्षित रक्कम ठेवण्यात आलेली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किमान 0.10 हेक्टर क्षेत्रावर संबंधित पिकाची लागवड असणे आवश्यक आहे. कर्जदार शेतकर्यांनी संबंधित बँकेमार्फत विमा योजनेत सहभागी व्हावे. योजनेत सहभागी होण्याची इच्छा नसलेल्या शेतकर्यांनी विहित मुदतीत संबंधित बँकेस लेखी स्वरूपात कळविणे आवश्यक आहे.
शेतकरी राष्ट्रीय पीकविमा पोर्टलवर स्वतः ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. तसेच बँका किंवा सामूहिक सेवा केंद्रामार्फतही अर्ज सादर करता येतील. सीएससी चालकांना विमा कंपनीकडून प्रति अर्ज 60 रुपये मानधन दिले जात असल्याने शेतकर्यांनी विमा हप्त्याव्यतिरिक्त कोणतेही अतिरिक्त शुल्क देऊ नये. योजनेविषयी अधिक माहितीसाठी संबंधित विमा कंपनी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, जवळील बँक अथवा टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
