अहिल्यानगर-मनमाड महामार्गाच्या दुरावस्थेबाबत जनहित याचिका क्र. 45/2025
उच्च न्यायालयाने प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर नाराजी व्यक्त केली
अहिल्यानगर – मनमाड राष्ट्रीय महामार्ग क्र.160 ची प्रचंड दुरावस्था झाली आहे. विशेषतः राहुरी हद्दीत गेल्या 2-3 वर्षात या महामार्गावरील खड्ड्यांमुळे 30-40 जणांचा बळी गेला असून 100 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत.
या समस्येबाबत राहुरी तालुक्यातील तांभेरे येथील सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब पवार यांनी अॅड. शिवराज कडू पाटील यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात जनहित याचिका क्र. 45/2025 दाखल केली आहे.
याचिकेची दखल घेत खंडपीठाने प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर नाराजी व्यक्त केली. तसेच जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांना दिनांक 01 डिसेंबर 2025 रोजी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले. संबंधीत कंत्राटदार कंपनीलाही प्रतिवादी म्हणून सामील करण्याचे आदेश दिल्यानंतर मा. उच्च न्यायालयाने दि. 10.07.2026 रोजी आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या:
1. अपघात प्रवण ठिकाणी धोक्याचे सूचना फलक लावणे
2. ब्लॅक स्पॉटबाबत जनजागृती करणे
3. मद्यपान करून वाहन चालवणाऱ्यांवर कडक कारवाई
4. रस्त्यावरील खड्डे तातडीने बुजविणे व रुंदीकरण करणे
5. मृतांच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई देणे
6. अवजड वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविणे
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अब्जावधी रुपये खर्च करूनही हा महामार्ग गेल्या तीन दशकात पूर्णपणे आधुनिक व सुरक्षित झाला नाही. मागील 8 महिन्यांत पावसामुळे राहुरी हद्दीत मोठे खड्डे पडले असून त्यामुळे 30 हून अधिक निरपराध नागरिकांचा जीव गेला आहे.
हा महामार्ग जिल्ह्याची जिवनरेखा असून त्यावर राहुरी कृषी विद्यापीठ, शिर्डी, शनि शिंगणापूर सारखी श्रद्धास्थाने व कोपरगाव-राहुरी, राहता सारखी शहरे आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी व भाविक मोठ्या प्रमाणात ये-जा करतात. मात्र दुरावस्थेमुळे त्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. कमावते पुरुष व तरुण विद्यार्थी बळी पडल्याने अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत.
या गंभीर विषयाकडे सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर विविध ठिकाणी नागरिकांनी महामार्ग रोखून आंदोलने केली आहेत.
या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. शिवराज कडू पाटील, शासनातर्फे अॅड. निखील टेकाडे व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे अॅड. विरेंद्र साकोळकर यांनी बाजू मांडली.
