सीएपीएफ अधिकाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी केंद्राने तातडीने हस्तक्षेप करावा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची खासदार निलेश लंके यांची पंतप्रधानांकडे मागणी
अहिल्यानगर : प्रतिनिधी
केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलातील (सीएपीएफ) अनेक वर्षांपासून देशाच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत प्रतिकूल आणि आव्हानात्मक परिस्थितीत सेवा बजावणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा न्याय मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्ट निर्देशांची विलंब न करता प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी खासदार नीलेश लंके यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.
केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलातील अधिकारी देशाच्या सीमा व्यवस्थापनासह अंतर्गत सुरक्षा, दहशतवादविरोधी कारवाया, महत्त्वाच्या शासकीय व राष्ट्रीय संस्थांची सुरक्षा तसेच विविध संवेदनशील भागांमध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे काम करीत आहेत. अनेकदा प्रतिकूल हवामान, दुर्गम भौगोलिक परिस्थिती आणि जीवितास धोका असतानाही हे अधिकारी व जवान कर्तव्य बजावत असतात. देशाच्या सुरक्षेसाठी आयुष्याची अनेक वर्षे समर्पित करणाऱ्या या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवेशी संबंधित हक्कांसाठी न्यायालयीन लढा द्यावा लागत असल्याबद्दल खासदार लंके यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
काही प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सेवेशी निगडित न्याय्य मागण्यांसाठी दीर्घकाळ कायदेशीर लढा दिला. या प्रक्रियेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाचा निर्णय हा अंतिम असून, त्याचा संबंधित यंत्रणांनी आदर करणे आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यास कोणताही विलंब होऊ नये, अशी भूमिका खासदार लंके यांनी मांडली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतरही त्याच्या अंमलबजावणीस विलंब होत असल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अनावश्यक प्रशासकीय आणि कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे न्यायालयीन आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित मंत्रालये व विभागांना स्पष्ट सूचना देण्यात याव्यात. तसेच प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन पात्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांचे हक्क, सेवा लाभ आणि न्याय्य सवलती मिळण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा आखावी, अशी मागणी लंके यांनी केली आहे.
देशाच्या सुरक्षेची जबाबदारी खांद्यावर घेऊन कार्यरत असलेल्या सीएपीएफच्या अधिकारी व जवानांचे मनोबल उंचावणे ही केंद्र सरकारची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. आपल्या सेवाकाळात प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या हक्कांसाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष करावा लागणे ही बाब निश्चितच गंभीर आहे. न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी रखडणे ही परिस्थिती बदलणे आवश्यक आहे, असेही खासदार लंके यांनी नमूद केले आहे.
सीएपीएफच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवेशी संबंधित प्रश्नांकडे केवळ प्रशासकीय बाब म्हणून न पाहता मानवी आणि संवेदनशील दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा सन्मान राखून संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने न्याय मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने आवश्यक ती प्रशासकीय कार्यवाही करावी. तसेच प्रलंबित बाबींचे निराकरण करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी आग्रही मागणी खासदार नीलेश लंके यांनी पंतप्रधानांकडे केली आहे.
देशाच्या सीमा आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी कठीण परिस्थितीत सेवा बजावणाऱ्या सीएपीएफच्या अधिकारी व जवानांना त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष करण्याची वेळ येऊ नये. केंद्र सरकारने या प्रश्नाची तातडीने दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षाही खासदार लंके यांनी व्यक्त केली आहे.
