पाच दिवसांच्या कामकाजाचा आठवडा लागू करण्यास होणारा विलंब, कामगिरीशी निगडित प्रोत्साहन योजना आणि प्रलंबित निवृत्तिवेतनविषयक मागण्यांसह विविध प्रश्नांवरून ‘युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन’ने (यूएफबीयू) येत्या ११ सप्टेंबरला देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. संप झाल्यास विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या सात राष्ट्रीय संघटनांची शिखर संस्था असलेल्या ‘यूएफबीयू’ने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास २८ सप्टेंबरपासून सलग तीन दिवसांचा देशव्यापी संपाचा इशाराही दिला आहे. हा संप बँकांच्या सहामाही आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीच्या कामकाजाच्या काळात होणार आहे. मागण्यांची पाठपुरावा सुरू राखत २६ ऑक्टोबरपासून बेमुदत संपाची योजनाही घोषित करण्यात आली.
बँकिंग उद्योगांचा मंच असलेल्या ‘इंडियन बँक्स असोसिएशन’ने (आयबीए) ८ मार्च २०२४ रोजी स्वाक्षरी केलेल्या १२ व्या द्विपक्षीय करारात पाच-दिवसीय बँकिंगच्या प्रस्तावाला सहमती दर्शवली होती. या प्रस्तावानुसार, सोमवार ते शुक्रवार या कालावधीत कामाच्या वेळेत ४० मिनिटांची वाढ केली जाणार होती. त्यानंतर हा प्रस्ताव सरकारकडे शिफारशीसाठी पाठवण्यात आला. परंतु त्यावर अंतिम निर्णय दोन वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहे, असे ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशनचे (एआयबीओसी) सरचिटणीस रूपम रॉय यांनी सांगितले.
सरकारने जाहीर केलेल्या कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन (पीएलाय) योजनेलाही संघटनांनी विरोध केला आहे. हा मुद्दा सध्या मुख्य कामगार आयुक्त यांच्यापुढे सलोख्यासाठी प्रलंबित आहे आणि दिल्ली उच्च न्यायालयातही आहे. ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे (एआयबीईए) सरचिटणीस सी. एच. व्यंकटचलम यांनी असा आरोप केला की, सलोख्याची कार्यवाही प्रलंबित असताना अर्थमंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने बँकांना सरकारची कामगिरी-आधारित प्रोत्साहन योजना रेटण्याचा आणि ती लागू करण्याचा सल्ला दिला आहे.
बँका सलग चार दिवस बंद?
संपाचा दिवस म्हणजेच ११ सप्टेंबर हा शुक्रवार असून, त्यानंतर शनिवार आणि रविवार या दिवशी बँकांना सुट्टी आहे. काही राज्यांमध्ये सोमवार, १४ सप्टेंबरला गणेश चतुर्थीची सुट्टी असल्याने अनेक भागांत बँकिंग सेवा सलग चार दिवस विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वित्तीय पेच टाळण्यासाठी बँक ग्राहकांनी पूर्वखबरदारी घेणे आवश्यक ठरेल
