नगरपालिकांच्या आर्थिक व्यवहारातील नमुना क्रमांक ६४ वर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी आवश्यक आहे की नाही, यावर सुरू असलेल्या चर्चेला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. २०१८ मध्ये करण्यात आलेल्या कायद्यातील दुरुस्तीमुळे नगराध्यक्षांचे संबंधित वित्तीय नियंत्रणाचे अधिकारच वगळण्यात आल्याने नमुना क्र. ६४ वर मुख्याधिकाऱ्यांसोबत नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेणे बंधनकारक नसल्याचे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. याबाबत नगरविकास विभागाने नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाला तातडीने निर्देश दिले असून, त्यानुसार राज्यातील सर्व नगरपालिका व नगरपंचायतींमध्ये नमुना क्र. ६४ संदर्भात एकसमान कार्यपद्धती लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नगरपालिकांच्या आर्थिक व्यवहारात वापरल्या जाणाऱ्या नमुना क्र. ६४ वर काही ठिकाणी मुख्याधिकारी आणि नगराध्यक्ष अशा दोघांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या जात होत्या, तर काही ठिकाणी केवळ मुख्याधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने बिलाची प्रक्रिया पूर्ण केली जात होती. त्यामुळे नगरपालिकांमध्ये संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली होती.
२०१३ मध्ये अधिसूचित केलेल्या लेखा संहितेत नमुना क्र. ६४ वर मुख्याधिकाऱ्यांसोबत नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेण्याची तरतूद होती. त्यानंतर २०१५ मध्ये केलेल्या सुधारणेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे या विषयावर कायदेशीर संभ्रम कायम राहिला होता.
दरम्यान, ३१ मार्च २०१८ रोजी महाराष्ट्र अधिनियमातील दुरुस्तीने नगराध्यक्षांच्या वित्तीय नियंत्रणाशी संबंधित तरतुदीच वगळण्यात आल्या. त्यामुळे नगराध्यक्षांना संबंधित वित्तीय अधिकार उपलब्ध राहिले नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. १६ जुलै २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाने संबंधित याचिका निकाली काढल्याने २०१६ मध्ये दिलेला स्थगिती आदेशही संपुष्टात आला.
सध्याच्या कायदेशीर स्थितीनुसार नमुना क्र. ६४ वर अंतिम स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार केवळ मुख्याधिकाऱ्यांकडेच राहणार आहे. विभागप्रमुखांकडून बिल तयार झाल्यानंतर लेखापरीक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करून मुख्याधिकारी त्यावर अंतिम स्वाक्षरी करतील. दरम्यान, शासनाच्या या निर्णयामुळे लोकनियुक्त नगराध्यक्षांचे अधिकार आणखी कमी झाल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे.
