महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रात सध्या चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. राज्यातील अनुदानित आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील तब्बल ३० हजार शिक्षकांच्या नोकरीवर टांगती तलवार असल्याचे बोललं जात आहे. अनुदानित आणि जिल्हा परिषद शाळांमधील हे शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कमी होत असलेली पटसंख्या आणि बदलणारे शैक्षणिक नियम यामुळे या शिक्षकांच्या भविष्यावर टांगती तलवार आली असून, शिक्षण वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटत आहेत राज्यात सध्या १ लाख ८ हजार ३५ शाळा असून, तिथे २ कोटींहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांसाठी साधारण ७ लाख ४६ हजार ३७७ शिक्षक कार्यरत आहेत. ही आकडेवारी मोठी वाटत असली, तरी सूक्ष्म स्तरावर चित्र वेगळे आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येत झपाट्याने घट होत आहे. काही शाळांमध्ये केवळ १० ते १५ विद्यार्थीच उरले आहेत, तर तिथे शिक्षकांची संख्या मात्र मंजूर पदांनुसार जास्त आहे.
या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने १५ मार्च २०२४ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार (GR), ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या २० पेक्षा कमी आहे, अशा शाळांमधील शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. नियमानुसार विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे प्रमाण व्यस्त झाल्याने या शिक्षकांचे समायोजन दुसऱ्या शाळांमध्ये करावे लागणार आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांच्या नोकरीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना लांबच्या शाळांमध्ये बदली स्वीकारावी लागेल किंवा त्यांच्या सेवा ज्येष्ठतेवर याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या शिक्षकांमध्ये यामुळे मोठी अस्वस्थता आहे.
शिक्षक संघटनांनी या धोरणात्मक निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे. त्यांच्या मते, शाळांमधील पटसंख्या कमी होण्यामागे अनेक सामाजिक आणि भौगोलिक कारणे आहेत. केवळ शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवून प्रश्न सुटणार नाही, तर सरकारने शाळांची गुणवत्ता वाढवून विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली पाहिजे, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे. आता येत्या शैक्षणिक वर्षात या अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन कसे केले जाते आणि सरकार शिक्षक संघटनांच्या मागणीवर काय तोडगा काढते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
