प्रतिनिधी : अहिल्यानगर मनपाने ₹114.69 कोटींच्या पाच व्यापारी संकुल प्रकल्पांसाठी तब्बल ₹86.26 कोटी कर्जातून उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रशासनाच्या आर्थिक नियोजनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ज्या मनपाकडे स्वतःच्या उत्पन्नाचे ठोस नियोजन नाही, ती आता कोट्यवधींचे कर्ज घेऊन विकासाच्या नावाखाली भविष्यातील आर्थिक संकटाचे बीज पेरत असल्याची भीती, ठाकरे शिवसेनेचे महानगर प्रमुख किरण काळे यांनी व्यक्त केली आहे. नगरकरांना कर्जबाजारी करण्या ऐवजी बीओटी तत्त्वावर व्यापारी संकुले विकसित करावीत, अशी जाहीर मागणी ठाकरे शिवसेनेने केली आहे.
कर्ज उभारणीसाठी सर्वसाधारण सभे समोर विषय चर्चेला असताना व मनपाने जाहिरात प्रसारित केल्या नंतर ठाकरे शिवसेना आक्रमक झाली आहे. काळे म्हणाले, नेहरू मार्केट, सर्जेपुरा रंगभवन, प्रोफेसर कॉलनी चौक, जुने एनसीसी कार्यालय आणि गंज बाजार येथील व्यापारी संकुलांसाठी जवळपास ₹86.26 कोटी रुपयांच्या कर्जाचा घाट घातला जात आहे. १५ मे च्या सर्वसाधारण सभेच्या विषय पत्रिकेवर हे विषय ठेवण्यात आले आहेत. मात्र हे होण्या आधीच यासाठी १३ मे रोजी मनपाने बँकां कडून प्रस्ताव मागणाऱ्या जाहिराती प्रसारित केल्या आहेत. हे म्हणजे, “आंधळं दळतंय, कुत्र पीठ खातयं” अशी मनपाची अवस्था झाली आहे. विशेष म्हणजे, नेहरू मार्केट प्रकल्पासाठी स्थानिक नेतृत्वाच्या प्रयत्नातून निधी उपलब्ध झाल्याचा आव मनपा कडून आणला गेला. मागील आठवड्यात पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हातून भूमिपूजनाचा मेगा इव्हेंट करत मोठा गाजावाजा करण्यात आला.
भूमिपूजन स्थळी ₹९.३४ कोटी रुपयांचा निधी आणल्याबद्दल भाजप-राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकां कडून स्थानिक नेतृत्वाचे आभार मानणारी फ्लेक्स बाजी करण्यात आली. मात्र भूमिपूजना नंतर आता मनपालाच त्याच प्रकल्पांसाठी हातात कटोरा घेऊन बँकांकडे कर्ज मागावे लागत असल्याने त्या सर्व दाव्यांचे बिंग फुटले आहे. “हे म्हणजे वराती मागून घोडं आणण्या सारखंच आहे,” असा टोला काळे यांनी लगावला आहे. पालकमंत्री ज्येष्ठ व अत्यंत अनुभवी नेते आहेत. मात्र मनपाने मुख्यमंत्र्या नंतर आता पालकमंत्र्यांना ही खोटं ठरवलं आहे, अशी खोचक टिपण्णी काळेंनी केली आहे.
“घरात नाही दाणा आणि मला बाजीराव म्हणा” :
मनपाच्या जाहिरातीनुसार एकूण ₹114.69 कोटींपैकी ₹86.26 कोटी कर्ज आणि उर्वरित ₹28.43 कोटी मनपाचा स्वहिस्सा असणार आहे. मात्र स्वहिस्स्याची रक्कम उभारण्याची आर्थिक क्षमता मनपाकडे आज घडीला नाही. “घरात नाही दाणा आणि मला बाजीराव म्हणा” अशीच मनपाची अवस्था झाली असल्याची टीका काळे यांनी केली. शहराला कर्जबाजारी करणारे चुकीचे आर्थिक सल्ले देणारा, दबाव आणणारा तो तज्ञ कोण आहे, याचा शोध आम्हाला घ्यावा लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. कालच सेवानिवृत्त मनपा कर्मचाऱ्यांनी थकीत वेतन मिळाव, सहाव्या वेतन आयोगातील थकीत नऊ हप्ते मिळावेत यासाठी मनपात तीव्र आंदोलन केलं. आर्थिक अडचणीचे असे शेकडो विषय मनपा दरबारी घोंगावत आहेत. मनपाने ते आधी सोडवावेत, असा सल्ला काळेंनी दिला आहे.
मनपाचा ‘उत्पन्नाचा स्रोत’ की ३० वर्षांची आर्थिक बंदी? :
गाळ्यांचा ई-लिलाव, ३० वर्षांच्या लीजवर ‘नॉन-रिफंडेबल डिपॉझिट’, मासिक भाडे यातून कर्जाची रक्कम फेडू. यातून मनपाला उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होईल, असे आयुक्त डांगे सांगत आहेत. आयुक्तांच्या म्हणण्याप्रमाणे जर पुढील ३० वर्ष मनपाला कोणतेही उत्पन्न मिळणार नसेल तर कर्जाचा धोका कशासाठी ? हा प्रकल्प राबवण्याचा मनपाचा अट्टाहास असेल तर तो बीओटी तत्त्वावरच पूर्ण करून घ्यावा. शहराला वेठीस धरू नये, असा सल्ला किरण काळेंनी ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने दिला आहे.
खोटारडेपणाचे फलक तात्काळ हटवा :
₹9.34 कोटी निधी आणल्याचा दावा करणारे सत्ताधाऱ्यांचे फलक अजूनही बाजारपेठेत झळकत आहेत. ही सरळ नगरकरांची दिशाभूल आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या खोटारडेपणाच्या पाऊलखुणा असलेले ते फलक तात्काळ हटवावेत,” अशी जाहीर मागणी किरण काळे यांनी केली आहे
