अहिल्यानगर – जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी निवडणुकीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. न्या. एस. जी. चपळगावकर यांच्या एकल पीठासमोर 15 जुलै रोजी या याचिकेची सुनावणी झाली. न्यायालयाने सर्व प्रतिवादी संस्थांना नोटीस बजावत या प्रकरणी एका आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
श्रीरामपूर तालुक्यातील उंदीरगाव येथील शेतकरी व सहकारी संस्थेचे सभासद सतीश मांजबापू नाईक यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्यावतीने अॅड. अजित काळे यांनी न्यायालयात मांडणी केली. याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी निवडणूक प्राधिकरणाने दि. 15 जून 2026 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाला आव्हान दिले असून त्यात म्हटले की, या परिपत्रकात थकबाकीदार संस्थांनी आपल्या संचालकांऐवजी बिगर थकबाकीदार सदस्याचा प्रतिनिधी म्हणून ठराव करण्याची अट घालण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सहकार कायद्यातील कलम 73सीए(1)(आय) हे केवळ व्यक्तीला अपात्र ठरवते, संस्थेला नव्हे. परिपत्रकातून नवी अपात्रता निर्माण करण्यात आली आहे, जी कायद्याच्या विरोधात आहे.
निवडणूक प्राधिकरणाला कायद्याचा अर्थ लावण्याचा अधिकार नसल्याचे अॅड. अजित काळे यांनी म्हटले. निवडणूक प्राधिकरणाला कायद्याचा अर्थ लावण्याचा किंवा नव्या अपात्रता निर्माण करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. हा अधिकार केवळ राज्य शासनाला किंवा न्यायालयांना आहे. कर्जमुक्ती योजना 2026 चा संदर्भ देवून या योजनेमुळे थकबाकीदार शेतकरी व संस्था कर्जमुक्त होऊन पात्र ठरू शकतात. मात्र, योजना अंमलात येण्यापूर्वीच निवडणूक घेऊन 70-80 टक्के संस्थांना वंचित ठेवणे हे लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
या प्रकरणी अॅड. व्ही. एच. दिघे यांनी प्रतिवादी क्र. 1 व 2 (राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण व जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी) यांची बाजू मांडण्यासाठी नोटीस स्वीकारली. न्यायालयाने सर्व प्रतिवादी संस्थांना नोटीस बजावत ही बाब एका आठवड्यानंतर पुढील सुनावणीसाठी ठेवली आहे. या आदेशामुळे जिल्हा बँक निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर अनिश्चिततेचे सावट आले आहे.
