राज्य सरकार कर्जमाफीच्या अनुषंगाने महत्त्वपूर्ण पावलं उचलत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. राज्यातील सर्व बँकांना थकीत शेतकऱ्यांची माहिती राज्य सरकारच्या शिंदे समितीकडे पाठवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे.
महाराष्ट्राच्या राज्य विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 23 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार असून, हे अधिवेशन 25 मार्चपर्यंत चालणार आहे. तसेच 6 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनामुळे यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे आणि विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विधानपरिषद व विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार राज्य विधिमंडळाच्या मुंबईत होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज सोमवार, 23 फेब्रुवारी ते बुधवार, 25 मार्च 2026 पर्यंत चालणार आहे. यादरम्यान, 6 मार्च रोजी अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. तसेच, अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहांमध्ये शोक प्रस्ताव मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शेतकरी कर्जमाफीच्या दिशेने आणखी एक पाऊल, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषणा?
गेल्यावर्षी शेतकऱयांना कर्जमाफी देण्याची जोरदार मागणी झाली. यासाठी आंदोलनेही झाली. सुरूवातीला सरकार यासाठी अनुकूल नव्हते. महायुतीने निवडणुकीत तसे आश्वासन दिलेले नाही, असेही सांगण्यात येत होते. राष्ट्रवादीकडूनही असाच दावा ठामपणे केला जात होता. मात्र, पुढे शेतकरी कर्जमाफीसाठी अनुकूलता दर्शविण्यात आली. यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली. कालावधी ठरवून देण्यात आला.
आता राज्याच्या अर्थसंकल्पीय. अधिवेशनाच्या तोंडावर यासंबंधी आणखी एक पाऊल पडले आहे. राज्यातील थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्याचे काम समितीने हाती घेतले आहे. सर्व सहकारी बँकांना पत्र पाठवून ही माहिती तातडीने मागविण्यात आली आहे. अधिवेशनाच्या तोंडावरच ही माहिती मागविण्यात आल्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱयांना गोड बातमी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जाऊ लागली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या निधनानंतर त्यांच्याकडे असलेले अर्थ खाते आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आले आहे. या अधिवेशनात तेच अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. त्यानंतर अर्थखाते राष्ट्रवादीकडे म्हणजे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे दिले जाणार असल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांच्याकडूनच अधिवेशानात शेतकरी कर्जमाफीसंबंधी काही तरी निर्णय किंवा घोषणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
