माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांना ED प्रकरणात मोठा दिलासा…

माजी राज्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते प्राजक्त तनपुरे यांच्याविरूद्ध सुरू असलेली ईडीचा कारवाई आता रद्द करण्यात आली आहे. त्यांच्याविरूद्ध सुरू असलेली चौकशी थांबविण्यात यावी, या प्रकरणात जप्त करण्यात आलेली त्यांची मालमत्ता मुक्त करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी उद्या गुरूवारी मतदान होत आहे. त्याच्या आधी हा निकाल आल्याने वेगळी चर्चा सुरू झाली आहे. भाजप नेत्यांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर तनपुरे यांनी ही निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे भाजपचे उमेदवार अक्षय कर्डिले यांचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जाते. आता तनपुरे यांच्या मागील ED चा ससेमिराही संपणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी ईडीकडून २०२१ पासून तनपुरे यांची चौकशी सुरू होती. त्यामध्ये त्यांच्या साखर कारखान्याची मालमत्ताही जप्त करण्यात आली होती. विदर्भातील राम गणेश गडकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या विक्री आणि लिलावामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवत ईडीने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. गडकरी कारखाना प्राजक्त तनपुरे यांच्या मालकीच्या ‘प्रसाद शुगर अँड अलाईड इन्स्ट्रुमेंट्स’ या कंपनीने लिलावात विकत घेतला होता. या व्यवहारात मनी लाँड्रिंग झाल्याचा संशय व्यक्त करत ईडीने नागपूरमधील ७.६ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेसह कारखान्याची जमीन जप्त केली होती.
हे प्रकरण न्यायालयात सुरू होते. ईडी न्यायालयाने त्यामध्ये आता तनपुरे यांना दिलासा दिला आहे. यासाठी कोर्टाने सुप्रिम कोर्टाच्या एका निकालासा आधार घेतला आहे. जर मूळ प्रकरण बंद झाले असेल, तर त्याअनुषंगाने सुरू असलेली प्रकरणेही बंद व्हावीत, असा या निकालाचा अर्थ आहे. या बाबतीच असेच झाले आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने या साखर कारखाना घोटाळ्यात न्यायालयात ‘क्लोजर रिपोर्ट’ या आधीच सादर केला होता, तो न्यायालयाने स्वीकारलाही आहे. याच इतरही अनेक राजकीय नेत्यांचा समावेश होता. याचा आधार घेत न्यायालयाने आता तनपुरे यांचीही चौकशी थांबविण्याचा आदेश दिला. मूळ प्रकरण ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह इतरीही काही मंडळींनी सातत्याने लावून धरले होते. विविध यंत्रणा आणि विविध पातळ्यांवर त्याची चौकशी झाली.