मुंबई: बोगस डाॅक्टरांनी केलेल्या उपचारामुळे रुग्णांना आपला जीव गमवावा लागल्याचा घटना राज्यात दिवसेंदिवस वाढत आहेत. झोपडपट्टी भागात किंवा ग्रामीण भागात बोगस पदवीच्या माध्यमातून बोगस डाॅक्टरांनी मांडलेल्या उच्छादाचे तीव्र पडसाद आज विधानसभेत उमटले. त्यावर बोगस डाॅक्टरांना शोधण्यासाठी तसेच आपल्यावर उपचार करणारा डाॅक्टर खरा की खोटा याचा शोध घेण्यासाठी आता नवीन व्यवस्था उभारण्यात येत असल्याची घोषणा राज्य सरकारने केली.
सोलापूर जिल्ह्यातील बोगस डॉक्टरांवर कारवाईबाबत आमदार विजय देशमुख यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री मुश्रीफ बोलत होते. ते म्हणाले की, राज्यात सध्या सुमारे १ लाख ४० हजार नोंदणीकृत डॉक्टर सेवा देत असून दरवर्षी सुमारे १२ हजार ८२४ नवीन एमबीबीएस डॉक्टर वैद्यकीय क्षेत्रात दाखल होत आहेत. एमबीबीएस, पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण, आयुर्वेद, युनानी, बीएएमएस, बीएचएमएस, डेंटल आदी वैद्यकीय शाखांची आवश्यक नोंदणी न करता वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्यव्यक्तींचा समावेश बोगस डॉक्टरांमध्ये होतो. राज्यात २०१५ ते २०२६ या कालावधीत अशा प्रकारच्या ८९ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. बोगस वैद्यकीय व्यवसाय रोखण्यासाठी आणि त्यावर कारवाई करण्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या अहवालानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय आणि तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समित्या कार्यरत करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांवर आता लोकप्रतिनिधींची नियुक्ती करून त्याची पुनर्रचना करण्यात येईल. राज्यातील नागरिकांना खऱ्या आणि नोंदणीकृत डॉक्टरांची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेमार्फत ‘नो युवर डॉक्टर’ ही क्यूआर कोड आधारित प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर संबंधित डॉक्टर नोंदणीकृत आहे की नाही याची माहिती तात्काळ मिळू शकते, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत दिली.
अनधिकृत वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्यांवर कठोर शिक्षेची तरतूद असल्याचे नमूद करताना मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या शिफारशीनुसार अशा व्यक्तींना एक वर्षापर्यंत कारावास किंवा ५० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते; तसेच महाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स अधिनियमांतर्गत दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड आणि पुनरावृत्ती झाल्यास १० वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद आहे. पीसीपीएनडीटी कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून नागरिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्यांना कठोर शिक्षा होईल असेही त्यांनी सांगितले.
