जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शासकीय विभागामध्ये विकासाची कामे केलेल्या कंत्राटदाराचे बिल मिळावे यासाठी धरणे आंदोलन संपन्न
राज्यातील कंत्राटदारांवर आत्महत्येची वेळ, कंत्राटदारांचा आझाद मैदानावर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा
अहिल्यानगर : राज्य शासनाच्या विविध योजनेअंतर्गत कंत्रातदारांनी विकासाची कामे पूर्ण केली असून आत्तापर्यंत जवळपास 90 हजार कोटीची बिले शासनाकडे प्रलंबित आहे, आम्ही विविध संघटनांमार्फत प्रशासनाकडे पाठपुरावा आंदोलने केली, निवेदने देखील दिली परंतु सरकारकडून आमच्या निधीबाबत कुठलाही ठोस निर्णय अद्याप पर्यंत झाला नसल्यामुळे ठेकेदार अक्षरशा कर्जबाजारी झाले असून त्यांना विविध कर्जांच्या हप्ते भरणे देखील शक्य होत नाही, आता कंत्राटदारांवर उपासमारीची वेळ आली असून त्यांच्यावर अवलंबून असणारे कामगार, वाहन चालक, इंजिनियर सुपरवायझर यांना देखील वेळेवर पगार होत नाही, यामुळेच राज्यात ठेकेदारांच्या आत्महत्येसारखे प्रमाण वाढत आहे, तरी येत्या ८ दिवसांमध्ये सरकारने कंत्राटदारांचे थकीत देयके तातडीने द्यावेत अन्यथा ठेकेदारांना रस्त्यावर उतरून सरकारचा निषेध करावा लागेल आज संपूर्ण राज्यातील कंत्राटदार इंजिनीयर मिलिंद भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन करत आहे, वेळ पडल्यास मुंबईतील आझाद मैदानावर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे दिला. यावेळी संजय गुंदेचा, बाळासाहेब मुरदरे, राहुल शिंदे, विष्णू तवले, शिवाजी येवले, दीपक दरे, मिलिंद वायकर, उदय मुंडे, इंजिनीयर समीर शेख, हर्षद भोर्डे, मिलिंद बोगाणे, राजेश देशमुख, विलास जगताप, अनिल कोठारी, गोरख झिने, अक्षय कराड आदींसह जिल्ह्यातील विविध संघटनेचे कंत्राटदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते
महाराष्ट्रातील जवळपास सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलजीवन मिशन ग्रामीण पाणीपुरवठा ग्रामविकास विभाग, जलसंपदा जलसंधारण सह अनेक विभागातील शासनाची विकासाची कामे कंत्राटदारांनी पूर्ण केली असून गेल्या ८ महिन्यांपासून एक रुपयाही शासनाकडून मिळाला नाही राज्यातील अभियंता, ओपन कंत्राटदार, मजूर संस्था वाहतूकदार माल सप्लायर्स, हातावर पोट असणारे रोजंदारी कामगार, कायम नोकरीस असणारा शिक्षित वर्ग, यासारखे पाच ते सहा कोटी समाजातील घटकांचा रोजगार व व्यवसाय अक्षरशा देशोधडीला लागला आहे, या सर्व उपेक्षितांच्या वरील सर्वच प्रश्न समस्या, अडचणी बाबत तातडीने शासनाने मार्ग काढणे गरजेचे आहे, 19 ऑगस्ट रोजी राज्यातील सर्वच 35 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कंत्राटदार यांचे धरणे आंदोलन झाले आहे राज्यातील सगळी विकास कामे ठप्प आहे कुठल्याही शासकीय लेखाशीर्षकावर कंत्राटदार यांचे देयके देण्यासाठी निधी उपलब्ध केला जात नाही नवीन कोणतेही सरकारी विभागाकडे विकासात्मक कामे मंजूर केली जात नाही शासनाने देखील लाडका ठेकेदार म्हणून केलेल्या कामांची देयके तातडीने द्यावी अशी मागणी बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया राज्य अभियंता संघटना महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ यांच्या वतीने केली.
