नगर एमआयडीसीतील खंडणी प्रकरण ;शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर खोटे गुन्हे दाखल

एमआयडीसीतील खंडणीखोरांच्या बंदोबस्तासाठी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाची उद्योग मंत्र्यांशी चर्चा
शहरातील उद्योजक व पोलीस प्रशासनाची संयुक्त बैठक घेऊन प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे उद्योगमंत्री सामंत यांचे आश्‍वासन
शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर खोटे गुन्हे दाखल झाल्याचे वेधले लक्ष
नगर (प्रतिनिधी)- अहिल्यानगर एमआयडीसीतील एक्साइड कंपनीच्या कच्च्या मालाचा पुरवठा खंडणीसाठी अडविणाऱ्या टोळीविरोधात कठोर कारवाई करून औद्योगिक कंपन्यांना तात्काळ सुरक्षा द्यावी, या मागणीसाठी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची नुकतीच नाशिक येथे भेट घेतली. या भेटीत एमआयडीसीतील उद्योजक व कामगारांना भेडसावणाऱ्या अडचणींबाबत सविस्तर चर्चा करुन खंडणीखोरांच्या बंदोबस्ताबाबत निवेदन देण्यात आले.
शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने मांडलेल्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देत सामंत यांनी लवकरच अहिल्यानगर शहरात उद्योजक व पोलीस प्रशासनाची संयुक्त बैठक घेऊन सर्व प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे आश्‍वासन दिले. या वेळी जिल्हाप्रमुख अनिल शिंदे, संपर्क प्रमुख दिलीप सातपुते, शहर प्रमुख सचिन जाधव, युवासेना जिल्हाप्रमुख योगेश गलांडे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
अहिल्यानगर व तालुक्यातील जवळपास 3 हजार कामगार एक्साइड कंपनीत कार्यरत आहेत. दि. 7 ऑगस्ट रोजी पुणे व नाशिक येथून कंपनीकडे जाणारा कच्च्या मालाचा पुरवठा आकाश दंडवते व त्याच्या टोळीने खंडणीसाठी थांबविला. या प्रकरणी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात कंपनी प्रशासनाच्या वतीने गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे.
यानंतर युवासेना जिल्हाप्रमुख योगेश गलांडे यांच्या पुढाकारातून व दत्ताभाऊ तापकीरे यांच्या सहकार्याने कच्च्या मालाचा पुरवठा पुन्हा सुरू करण्यात आला. परंतु या घटनेनंतर गलांडे व तापकीरे यांच्यावर खंडणीचा खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.
शिवसेनेच्या निवेदनात म्हटले आहे की, कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्‍न धोक्यात येऊ नये व उद्योजकांना सुरक्षित वातावरणात कामकाज करता यावे यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलणे अत्यावश्‍यक आहे. उद्योजकांचे संरक्षण, कामगारांचे हित आणि एमआयडीसीतील उद्योग सुरक्षित ठेवण्यासाठी खंडणीखोरांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
एकंदरीत, औद्योगिक क्षेत्रात खंडणीखोरांचा वाढता दबाव, त्यातून रोजगार धोक्यात येण्याची शक्यता आणि उद्योजकांवर येणारे संकट लक्षात घेता, हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी उद्योग मंत्री सामंत यांनी तातडीने पुढाकार घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.