अहिल्यानगर : श्रीगोंद्यातील कुकडी साखर कारखान्याकडून ऊस गाळपाची थकलेली रक्कम मिळावी या मागणीसाठी नेवाशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी नेवासा तहसील कार्यालयासमोर काल, शुक्रवार, स्वातंत्र्यदिनापासून उपोषण सुरू केले आहे. आज, शनिवारी उपोषणाचा दुसरा दिवस आहे. मात्र प्रशासनाने या आंदोलनाची दखल घेतलेली नाही.
कुकडी तथा सहकारमहर्षी कुंडलिकराव जगताप सहकारी साखर कारखान्याने २०२३-२४ च्या गळीत हंगामातील उसाचे पैसे वारंवार पाठपुरावा करूनही न देत कारखान्याने केवळ आश्वासन देऊन फसवल्याचा आरोप करत, याविरोधात नेवासा तहसील कार्यालयासमोर अमरण उपोषण सुरू केले आहे. नेवासा तालुक्यातील सलाबतपूर, गळनिंब, गोगलगाव, दिघी, जळका, खडका आदी गावांतील शेतकऱ्यांनी उपोषण सुरू केले आहे. नेवासा तालुक्यात गेल्या दोन दिवसांपासून पाऊस सुरू असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी टेम्पोमध्ये बसून उपोषण सुरू केले आहे.
दिघी (ता. नेवासा) येथील शेतकरी संजय नागोडे, लक्ष्मी नागोडे, मच्छींद्र गवळी या ऊस उत्पादकांनी प्रादेशिक सहसंचालकांना (साखर) दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, कारखान्याकडून २८०० प्रति टन दर कबूल केले होते. त्यामुळे कुकडी कारखान्याला आम्ही ऊस पुरवठा केला. त्याची रक्कम दोन वर्षांपासून थकवण्यात आली आहे. काही शेतकऱ्यांना ऊस गाळपाची रक्कम दिली गेली, मात्र अनेक शेतकऱ्यांच्या थकलेल्या पैशाच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी ७ जुलैला आंदोलनाची नोटीस दिली होती. त्यावर कुकडी कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकांनी ४ ऑगस्टला गाळपास ऊस देणाऱ्या शेतकऱ्यांचे थकीत पैसे देण्याचे आश्वासन दिले होते.
मात्र त्यानंतरही शेतकऱ्यांना थकीत रक्कम मिळाली नसल्याने उपोषण सुरू करावी लागत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या उपोषणाला शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष ॲड. अजित काळे, जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, तालुकाध्यक्ष अशोक काळे, बाबासाहेब नागोडे, राहुल कुलकर्णी, टिल्लू गव्हाणे तसेच आरपीआयचे जिल्हाध्यक्ष संजय बनसोडे यांनी देखील पाठिंबा जाहीर केला आहे. नेवासा तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांनी श्रीगोंद्यातील कुकडी साखर कारखान्याला ऊस दिला होता. दोन वर्षांनंतरही शेतकऱ्यांचे पैसे मिळालेले नाहीत, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार, कुकडी सहकारी साखर कारखाना गेल्या गाळप हंगामापासून बंद आहे. गाळपास ऊस दिलेल्या अनेक शेतकऱ्यांचे पैसे कारखान्याकडे थकले आहेत. यापूर्वीही साखर संचालकांनी कुकडी कारखान्याविरोधात शेतकऱ्यांच्या थकबाकीमुळे जप्तीचे आदेश दिलेले होते.
