अहिल्यानगर- केंद्र सरकारच्या १५ व्या वित्त आयोगाची मुदत संपुष्टात आली असून १६ व्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी अटी व शर्ती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार जिल्ह्याला मिळणाऱ्या निधीत १० टक्के वाढ होणार आहे. मात्र पहिल्या वर्षी मिळालेल्या हप्त्यातील ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी खर्च झाला व ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नात वाढ झाली तरच पुढील हप्ता मिळणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांना उत्पन्नात वाढ करण्याचे मार्ग शोधावे लागणार आहेत. कामगिरीच्या प्रमाणात या संस्थांना प्रोत्साहनपर अनुदानही मिळणार आहे.
जिल्ह्यात १३२८ ग्रामपंचायती, १४ पंचायत समिती व एक जिल्हा परिषद आहे. पूर्वीप्रमाणे १६ व्या वित्त आयोगातही अनुक्रमे ८० टक्के व प्रत्येकी १० टक्के असा निधी वितरित केला जाणार आहे. मात्र लोकसंख्येबरोबरच आता क्षेत्रफळाचाही विचार अनुदान वितरणासाठी केला जाणार आहे. मात्र लोकनियुक्त प्रतिनिधी अस्तित्वात असेल, ‘आपला गाव- आपला विकास आराखडा’ संकेतस्थळावर सादर केला असेल, लेखापरीक्षण झालेले असेल तरच निधी वितरित केला जाणार आहे. १५ व्या वित्त आयोगाची मुदत सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठी होती. आता १६ व्या वित्त आयोगाची मुदत सन २०२६-२७ ते सन २०३०-३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगात प्रामुख्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला होता. आता १६ व्या वित्त आयोगात संस्थांच्या स्व: उत्पन्न वाढीवर भर दिला जाणार आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेला स्वतःचे उत्पन्नात २.५ टक्के, पंचायत समितीला कार्यक्षेत्रातील ७५ टक्के ग्रामपंचायतींनी व ग्रामपंचायतींनी प्रतिमाणशी १२०० रुपये दरमहा उत्पन्न वाढवले तरच पुढील अनुदान मिळणार आहे. पंचायत राज मधील त्रिस्तरीय व्यवस्थेतील या संस्थांचा निधी परस्परांच्या कामगिरीवर अवलंबून राहणार आहे. अबंधित अनुदानाच्या कामात अधिक लवचिकता व कार्यक्षमतेवर आधारित वितरण केले जाणार आहे. रस्त्यांसाठी केवळ २० टक्के निधी खर्च करता येणार आहे तर उर्वरित निधी गावाच्या गरजेनुसार ग्रामसभेत निर्णय होऊन खर्च करावा लागणार आहे.
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदमध्ये लोकनियुक्त प्रतिनिधी असेल तरच निधी मिळणार आहे. जिल्हा परिषदेसह ८४३ ग्रामपंचायतींवर सध्या प्रशासक आहे. १६ व्या वित्त आयोगाचा पहिल्या हप्त्याचा ८० टक्के, म्हणजे १९९ कोटी रुपये उपलब्ध झाले आहेत, मात्र त्याचे वितरण झालेले नाही. लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्यामुळे जिल्हा परिषद व ८४३ ग्रामपंचायतींना पहिल्या वर्षीचा निधी मिळणार नाही. खर्च करता येणार आहे तर उर्वरित निधी गावाच्या गरजेनुसार ग्रामसभेत निर्णय होऊन खर्च करावा लागणार आहे.
निधी मिळण्यासाठी ग्रामपंचायतींना लेखापरीक्षण बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दादाभाऊ गुंजाळ यांनी गेल्या पाच वर्षातील प्रलंबित असलेल्या ग्रामपंचायतींचे जिल्हा परिषदेमध्ये शिबिर आयोजित करून लेखापरीक्षण करून घेतले. आता जिल्ह्यातील एकमेव म्हणजे बारी ग्रामपंचायतचे लेखापरीक्षण वगळता इतर सर्व ग्रामपंचायतचे पूर्ण झालेले आहे.
