अहिल्यानगर -राज्यातील थकबाकीदार शेतकर्यांना कर्जमाफी दिली जाणार आहे. तसेच या शेतकर्यांना पुन्हा कर्जमाफी मागायला लागू नये, यासाठी दिर्घकालीन उपाययोजना देखील केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी 30 जून 2025 व 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकर्यांची माहिती सहकार विभागाने बँकांकडून मागविली आहे. यात 1990 पासूनचे थकबाकीदार आणि वारंवार कर्जमाफीचा लाभ घेणार्या शेतकर्यांची माहिती आहे. दरम्यान, राज्यातील सर्वात मोठी सहकारी बँक असणार्या नगर जिल्हा बँकेने गेल्या 8 फेबु्रवारीला त्यांच्या थकबाकीदार शेतकर्यांची माहिती सहकार खात्याच्या पोर्टलवर अपलोड केलेली आहे. तर दुसरीकडे सहकार विभागाच्या सुत्रांच्या माहितीनूसार पुढील महिन्यांत एप्रिलमध्येच सरकारकडून कर्जमाफीची घोषणेची शक्यता आहे.
शेतकर्यांना पाच-सात वर्षानंतर कर्जमाफी का मागावी लागते, दरवर्षी कोणत्या जिल्ह्यातील शेतकरी थकबाकीत जातात, त्यांची पीक पद्धती, तेथील जमीन व पाण्याची सोय, हवामान या बाबींचा अभ्यास कृषी विभागाकडून केला जात आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफीच्या अभ्यासासाठी माजी सनदी अधिकारी प्रविणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून या समितीचा अहवाल लवकरच शासनाला सादर होणार आहे. त्यानंतर दिर्घकालिन उपाययोजना आणि कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाणार आहे. कर्जमाफीसाठी राज्यात साधारणत: 35 ते 40 हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. 30 जून 2025 पर्यंत राज्यातील 24 लाख 73 हजार 566 शेतकर्यांकडे 35 हजार 477 कोटींची थकबाकी आहे. त्यात अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एकट्या जिल्हा सहकारी बँकेतील 2 लाख 666 हजार शेतकरी थकबाकीत आहेत.
दरम्यान, 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षांतील नियमित कर्जदार शेतकर्यांची माहिती सहकार विभागाने मागविली असून त्यांनाही प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार आहे. दरम्यान, थकबाकीदार शेतकर्यांचा सातबारा कोरा होणार की काही लाखांची कर्जमाफी मिळणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. 30 जून 2025 व 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतच्या सर्व थकबाकीदार शेतकर्यांची माहिती बँकांकडून मागविली आहे. याशिवाय मागील पाच वर्षांतील नियमित कर्जदार शेतकर्यांची माहिती घेतली जात आहे. दिर्घकालिन उपाययोजना आणि कर्जमाफीच्या अनुषंगाने ही माहिती मागविण्यात आली असल्याचे सहकार विभागाच्या सुत्रांकडून सांगण्यात आले.
