राज्यातील अकृषी विद्यापीठे, शासन अनुदानित महाविद्यालये आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली अर्जित रजा रोखीकरणाची मागणी अखेर मार्गी लागली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन संरचनेनुसार अर्जित रजेच्या रोखीकरणास शासनाने मंजुरी दिल्याने राज्यातील हजारो शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळला आहे.
राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात या विषयाबाबत नुकतीच बैठक पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ आणि अशासकीय महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ (कल्याण) यांनी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये सातव्या वेतन आयोगानुसार अर्जित रजेच्या रोखीकरणाची मागणी प्राधान्याने करण्यात आली होती. या बैठकीनंतर कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी संबंधित विभागांशी सातत्याने समन्वय साधत हा विषय तातडीने मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा केला. दरम्यान, सुधारित सातव्या वेतन आयोगानुसार अर्जित रजेच्या रोखीकरणासाठी शासनाने अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) काढला असून, याचा लाभ राज्यातील हजारो शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
शासन निर्णयानुसार, १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झालेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन संरचनेनुसार अर्जित रजेच्या रोखीकरणाची परिगणना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यापूर्वी वित्त विभागाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी २४ मे २०१९ रोजी असा निर्णय लागू केला होता. त्याच धर्तीवर आता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील पात्र शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही हा लाभ मिळणार आहे.
