मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या अपात्र लाभार्थ्यांबाबत राज्य सरकारने अत्यंत कडक पाऊल उचलले आहे. या योजनेसाठी अपात्र ठरलेल्या आणि बेकायदेशीरपणे लाभ घेणाऱ्या महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. तसेच अपात्र लाभार्थ्यांकडून आतापर्यंत मिळालेल्या पैशांची वसुली केली जाणार आहे. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी विधानसभेत लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली आहे.
महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होणार कारवाई
विधानसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, अपात्र व्यक्तींनी घेतलेला निधी परत मिळवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. योजनेच्या नियमांनुसार वार्षिक अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेले कुटुंब किंवा सरकारी कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र नाहीत. असे असूनही काही महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. अशा कर्मचाऱ्यांची ओळख पटवून त्यांच्यावर कठोर विभागीय कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.त्तराद्वारे ही माहिती दिली आहे. योजनेच्या छाननीदरम्यान एक धक्कादायक बाब समोर आली असून, काही पुरुष अर्जदारांनी बँक खात्यांशी संबंधित तांत्रिक त्रुटींचा गैरफायदा घेत या योजनेचे पैसे लाटले आहेत. अशा पुरुषांकडून जमीन महसूल कायद्यातील तरतुदींनुसार पैशांची वसुली करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.बँक खात्यांची पडताळणी करण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने लाभार्थ्यांसाठी e-KYC बंधनकारक केले होते. ज्या महिलांनी अद्याप e-KYC प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांचे बँक हप्ते तात्पुरते थांबवण्यात आले आहेत. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, बँक खात्यांचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि केवळ गरजू व पात्र महिलांपर्यंतच या योजनेचा पैसा पोहोचावा, यासाठी ही कडक कारवाई केली जात आहे.
