राज्यातील महायुती सरकारसाठी महत्वाकांक्षी ठरलेल्या लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात एक मोठी बातमी समोर आली आहे. लाडकी बहीण योजनेतून 92 लाख अपात्र महिलांची नावं कापली असल्याची माहिती समोर आली आहे. परिणामी सरकारचा आर्थिक भार कमी झाला असून तब्बल साडेचार लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांचाकडून या योजनेचा गैरफायदा घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. एकूण 4.5 लाखांहून अधिक शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबियांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे निधी लाटला, अशी माहिती माहितीच्या अधिकारात उघड झाली आहे.राज्यातील महायुती सरकारसाठी महत्वाकांक्षी ठरलेल्या लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात एक मोठी बातमी समोर आली आहे. लाडकी बहीण योजनेतून 92 लाख अपात्र महिलांची नावं कापली असल्याची माहिती समोर आली आहे. परिणामी सरकारचा आर्थिक भार कमी झाला असून तब्बल साडेचार लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांचाकडून या योजनेचा गैरफायदा घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. एकूण 4.5 लाखांहून अधिक शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबियांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे निधी लाटला, अशी माहिती माहितीच्या अधिकारात उघड झाली आहे.
दरम्यान, हजारो अपात्र शासकीय कर्मचारी कुटुंबांकडून बेकायदेशीरपणे लाटलेले पैशांची वसुली करण्याची अधिकृत यंत्रणा अद्याप ठप्प असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आरटीआयमधून वसुलीची आकडेवारी प्राप्त झालेली नाही, अशी माहिती आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी दिली आहे. तर ईकेवायसी पूर्ण न झाल्याने दुर्गम भागातल्या गरीब महिला अजूनही योजनेपासून वंचित असल्याचा दावाही आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी केला आहे. अशातच, लाभार्थ्यांची संख्या 1.65 कोटींवर स्थिरावल्यामुळे, या योजनेचा आर्थिक भार आता दरमहा 2,484.92 कोटी रुपये इतका असून, वार्षिक खर्च 29,819.10 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. दरम्यान, 92 लाख महिला वगळल्याची माहिती अधिकारातील खुलाशांनुसार, अपात्रतेच्या विविध निकषांच्या आधारे तब्बल 92.10 लाख नोंदी या मोहिमेदरम्यान रद्द करण्यात आल्या आहेत
अपात्रतेचे कारण काय? लाभार्थ्यांची संख्या किती?
ई-केवायसी
पूर्ण न केलेले – 62,00,000
वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त- 16,00,000
ई-केवायसी अंतर्गत शासकीय कर्मचारी (स्वयं-घोषणेद्वारे)- 4,42,000
संजय गांधी निराधार योजनेचा (SGNY) लाभ आधीच घेत असलेले- 3,60,000
एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी- 2,50,000
65 वर्षांच्या वयोमर्यादे पेक्षा अधिक वय- 80,000
जिल्हा पातळीवरील पडताळणीत वगळलेले- 1,70,000
शासकीय कर्मचारी म्हणून ओळख पटलेले- 8,000
एकूण अंदाजे कपात~92,10,000


