मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीला महत्त्वाचे मंत्री उपस्थित होते. या मंत्रिमंडळ बैठकीत ५ मोठे निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील १७७ तालुक्यांसाठी खास योजना राबवण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत त्या तालुक्याला ५ कोटींचा निधी दिला जाणार आहे. कृषी, आपत्ती व्यवस्थापन, नियोजन आणि प्रशासकीय सुधारणांवर या बैठकीत विशेष भर देण्यात आला.विदर्भातील शेती व संशोधन क्षेत्राला मोठा दिलासा देत नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासोबतच आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी एनडीआरएफला मावळ येथे कायमस्वरूपी तळासाठी जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. राज्याचा समतोल विकास साधण्याच्या दृष्टीने १७७ तालुक्यांमध्ये ‘आकांक्षित तालुका कार्यक्रम’ राबवण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे होणार शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय. महाविद्यालयात दरवर्षी १२० जागांवर होतील प्रवेश. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला संलग्न या महाविद्यालयामुळे विदर्भातील ११ जिल्ह्यांना होणार लाभ. फळे, भाजीपाला, फुले तसेच प्रक्रीया व मुल्यवर्धनासाठी अभ्यास, संशोधनास चालना. महाविद्यालयासाठी ५१ नियमित पदांनाही मान्यता. (कृषी विभाग)
राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल- एनडीआरएफला पुणे जिल्ह्यातील मौजे सदुंबरे ( ता. मावळ) तीन हेक्टर जमीन देण्यास मान्यता. याठिकाणी एनडीआरएफचा कायमस्वरूपी तळ उभा राहणार. प्रशिक्षणासह, राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी प्रभावी उपाययोजना करता येणार. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)मोझरी येथील अखिल भारतीय श्रीगुरूदेव सेवामंडळ यांच्या नागपूर मधील सुभाष रोड जागेच्या भाडेपट्ट्याच्या नुतनीकरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
राज्यातील १७७ आकांक्षित तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर सन २०२६-२७ साठी आकांक्षित तालुका कार्यक्रम राबविण्यात येणार. प्रत्येक तालुक्याला मिळणार ५ कोटींचा निधी. सन २०२७-२८ मध्ये मुल्यांकन होणार, उत्कृष्ट काम करणाऱ्या तालुक्यांना मिळणार पुरस्कार. (नियोजन विभाग)
लोक आयुक्त कार्यालयातील १४३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता. महाराष्ट्र लोक आयुक्त अधिनियम २०२३ च्या अंमलबजावणीमुळे लोक आयुक्तांच्या अधिकार क्षेत्रात वाढ झाल्याने मनुष्यबळामध्ये वाढ. (सामान्य प्रशासन विभाग)
