आखाती देशांमध्ये सुरू युद्धामुळे जगातील अनेक देश संकटात आहेत. भारताला देखील याचा फटका बसत आहे. या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेला ऊर्जा बचत, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर, स्वदेशी उत्पादनांना प्रोत्साहन आणि अनावश्यक खर्च टाळण्याचे आवाहन केले आहे. पीएम मोदींच्या आवाहनानंतर महाराष्ट्र सरकारने विविध विभागांसाठी महत्त्वाच्या उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. फडणवीस सरकारनवे १९ उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या स्वाक्षरीने हे शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. सर्व विभाग, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आणि शासकीय अधिकारी तसंच कर्मचाऱ्यांना याबाबतच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. आशा आणि अंगणवाडी सेविकांमार्फत याची जनजागृतीही केली जाणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेल्या उपाययोजनांमध्ये परदेश दौऱ्यांवर निर्बंध, सार्वजनिक वाहतूक वापर वाढविणे, ऊर्जा बचत, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, डिजिटल माध्यमातून बैठका घेण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांचे परदेश दौरे तात्पुरते रद्द करण्यात आले आहेत. नव्या दौऱ्यांचे नियोजन टाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यासोबतच वाहनांच्या वापरात कपात करून कारपूलिंग, सार्वजनिक वाहतूक आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. .
सरकारने जारी केलेल्या महत्त्वाच्या उपाययोजना-
* वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस मेट्रो, लोकल किंवा बसने प्रवास करण्याचे आदेश.
* शासकीय अधिकाऱ्यांचे परदेश दौरे तात्पुरते रद्द करण्यात आले
* वाहनांच्या वापरात कपात करून कारपूलिंग, सार्वजनिक वाहतूक आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करा
* मंत्रालय स्तरावरील, विभागीय स्तरावरील आणि जिल्हा स्तरावरील कार्यालयीन कामकाजासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर वाढवण्यात यावा.
* बैठका, प्रशिक्षण आणि सेमिनार ऑनलाइन घेण्यावर भर देण्यात येणार.
* विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनाही याचे पालन करण्याचे निर्देश.
* ऊर्जा बचतीसाठी कार्यालयांमध्ये नैसर्गिक प्रकाशाचा वापर, अनावश्यक लाईट आणि उपकरणे बंद ठेवणे.
* एसीचे तापमान २४ ते २६ अंशांदरम्यान ठेवण्यात यावे.
* “प्रधानमंत्री सूर्यघर” योजनेअंतर्गत सौरऊर्जा प्रकल्पांना गती देण्यावरही भर देण्यात येणार.
* इंधन बचतीसाठी पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करण्याबरोबरच पीएनजी गॅसचा वापर वाढविण्यासाठी प्रलंबित प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी.
* मुंबईसह मोठ्या शहरांतील हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सनाही पीएनजी वापरासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार.
* खाद्यतेलाच्या वापरात कपात करण्यासाठी शासकीय कॅन्टीन, अंगणवाडी, रुग्णालये आणि वसतिगृहांमध्ये मेन्यूत बदल करण्यात येणार
* पाम आणि सोयाबीन तेलाऐवजी शेंगदाणा आणि मोहरी तेलाच्या वापराला चालना दिली जाणार.
* कृषी क्षेत्रात रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करून नैसर्गिक, जैविक आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणार.
* माती परीक्षणावर आधारित पीकनिहाय मार्गदर्शन देण्यात येणार.
* खतांचा गैरवापर रोखण्यावर भर दिला जाणार.
* पोलीस विभागाकडून वाहनांच्या मिरवणुका, बाईक रॅलींना परवानगी नाकारण्यात येणार
* शासकीय जाहिराती आणि खर्चिक उपक्रमांवरही मर्यादा आणण्यात येणार.
* पुढील ६ महिन्यांसाठी सल्लागारांची नियुक्ती टाळण्याचे प्रशासकीय विभागांना निर्देश.
