जालना येथील अंतरवली सराटी या ठिकाणी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे आंदोलन करण्यासाठी ३० मेच्या सकाळपासूनच बसले होते. दोन दिवस आधी मनोज जरांगे यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका मांडली होती. उन्हाच्या कडाक्याने तडफडून मेलो तर जबाबदारी सरकारची असेल असा इशाराही त्यांनी दिला होता. ज्यानंतर आता मनोज जरांगेंनी उपोषण आंदोलन मागे घेतलं आहे. मराठा आरक्षण अभ्यासक आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यात चर्चा झाली. अभ्यासकांच्या सूचना सरकारने मान्य केल्यानंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजपाचे आमदार प्रसाद लाड यांनी रात्री १० च्या नंतर मनोज जरांगेंची भेट घेतली. सकारात्मक चर्चेनंतर मनोज जरांगेंनी मध्यरात्री १.१५ च्या सुमारास पाणी पिऊन उपोषण आंदोलन मागे घेतलं.
शासन निर्णय काढण्यासाठी मनोज जरांगेंनी सरकारला मंगळवारपर्यंतची मुदत दिली आहे. तसंच शासन निर्णय न दिल्यास पुन्हा उपोषणाला बसण्याचा इशाराही मनोज जरांगेंनी दिला. आमच्या मागण्यांवर सरकारने दिलेल्या ड्राफ्टवरून मंगळवारपर्यंत आदेश काढायची तयारी सरकारने दाखवल्याने उपोषण स्थगित केलं आहे, अशी घोषणा मनोज जरांगेंनी केली. तसेच सातारा गॅझेटीयर साठी सरकारला एक महिना वेळ द्यायला हरकत नाही. पण तोपर्यंत कुणबी प्रमाणपत्र काढण्यात येतील, अशी माहितीही मनोज जरांगेंनी दिली. आता जर थांबले तर आम्ही या दोघांना (राधाकृष्णा विखे पाटील- प्रसाद लाड) जबाबदार धरणार, असा इशाराही मनोज जरांगेंनी यावेळी दिला.
58 लाख नोंदींचे दस्तावेज जरांगेंना दिले जाणार
नोंदी सापडलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देणार,
जात पडताळणीसाठी विभागीय आयुक्त 15 दिवसांत बैठक घेणार
सातारा गॅझेटसाठी सरकारला आणखी एक महिना वेळ
न्या.शिंदे समितीला एक वर्षांची मुदतवाढ
प्रमाणपत्र वैधतेसाठी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात हेल्पलाईन
आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष विखे-पाटलांचीही स्वतंत्र हेल्पलाईन
मंत्रालयात मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन होणार
सरकार मराठा आरक्षणाबाबात सकारात्मक आहे. सरकारची भूमिका पारदर्शक आहे. आम्ही सकारात्मक काम करणारे लोक आहे. आम्ही समाजांना एकमेकांसमोर आणून भांडत नाही, असं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले. तसेच आम्ही समाजाच्या हिताचे निर्णय घेतो. परंतु त्याचवेळी संविधान आणि न्ययालयाच्या निर्णयाच्या आधिन राहून निर्णय घेतो, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. आम्ही एका समाजाचे आरक्षण काढून दुसऱ्या समाजाला देत नाही. ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही, त्यांनी घाबरायचे कारण नाही. न्यायालयाच्या चौकटीत बसून निर्णय घेणार आहोत, असं देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.
