मराठा आरक्षणासाठी आक्रमक झालेल्या मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज अकरावा दिवस आहे. मनोज जरांगेंनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. पण जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत उपोषण सोडणार नाही यावर मनोज जरांगे ठाम आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी आज महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री उदय सामंत, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह अनेक प्रमुख नेते उपस्थित होते. या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यममंत्री फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाबाबत मोठं विधान केलं. ‘संविधानात असेल ते मराठा समाजाला नक्की मिळेल.’, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, ‘उपमुख्यमंत्री असतील मी असेल आमच्या सर्वाचे स्पष्ट मत आहे की आजपर्यंत मराठा समाजाला जे दिले ते आम्हीच दिले. आजपर्यंत जेवढे निर्णय घेतले ते आम्हीच घेतले आहेत. याच्या पुढचे निर्णय देखील आम्हीच घेणार आहोत. जवळजवळ सर्व निर्णय आपण घेतले आहेत आणि अडचणी देखील दूर केल्या आहेत. विशेष म्हणजे आपण सर्वांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की केवळ कागदावरचे निर्णय नाही तर त्याचा प्रत्यक्ष फायदा मराठा समाजाला झालेला आपल्याला पाहायला मिळाला.’
तसंच, ‘आमच्या सर्वांचे एकच मत आहे की जे संविधानात असेल ते मराठा समाजाला निश्चितपणे मिळेल. जे कोर्टाच्या निर्णयाच्या अधिन असेल ते मराठा समाजाला १०० टक्के मिळेल. कुणाच्या ताटातले काढून कुणाच्या ताटात टाकणारे आम्ही नाही आहोत. त्यामुळे मराठा समाज असो वा इतर समाज असो सर्व समाजाला आम्ही न्याय दिला आहे. मराठा समाजाला देखील आम्हीच न्याय देणार आहोत. त्यासंदर्भात आमची चर्चा झाली आहे. जे शक्य आहे ते सर्व आम्ही करू. आम्ही चर्चेची दारं बंद केली नाहीत. सरकार चर्चा करून मार्ग काढत असते आणि त्या दृष्टीने कारवाई सुरू आहे.’, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट सांगितले.
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मनोज जरांगे यांच्याबाबत बोलताना सांगितले की, ‘मराठा समाज्याच्या व्यापक हितासाठी आपण काही निर्णय घेतो. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू आहे पण निर्णय झाला नाही. मनोज जरांगे समाधानी नाही आहेत. माझ्याकडे त्यासाठी दुसरा पर्याय नाही तिथे ते समाधानी होऊ शकतात. कोणत्याही निर्णय प्रक्रियेला वेळ लागतो. मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारला जे जे निर्णय घेता येणं शक्य होते तेवढे निर्णय घेतले. जरांगेंच्या मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेऊन त्यांनाही अवगत केले. तरी देखील जरांगे यांचे समाधन होत नसेल तर आमचा पर्याय नाही.’ तसंच, ‘मनोज जरांगे यांनी आता आंदोलन स्थगित करावे. त्यांच्यासोबत चर्चा करण्यासाठी सरकारचे शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटीत जाणार नाही.’, अशी रोखठोक भूमिका विखे पाटील यांनी घेतली.
राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी आंतरवाली सराटीमध्ये न जाण्याचा निर्णय घेतला असून त्याबाबत असे सांगितले की, ‘मनोज जरांगे यांनी विविध मागण्या सरकारकडे केल्या होत्या. त्यांच्या मागण्यांसंदर्भात सरकारने आतापर्यंत वेगवेगळे निर्णय घेऊन सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यांचा ५८ लाख कुणबी नोंदींचा मुद्दा होतातो मुद्दाही आम्ही निकाली काढला. या सगळ्या नोंदी आता ग्रामपंचायतीच्या बोर्डावर लावण्यात आल्या आहेत. तसेच १० तारखेपासून मंडलनिहाय कॅम्पही सुरू करण्यात आले आहेत. लोकांनी अर्ज केले पाहिजे. या सर्व लोकांना आवाहन केले आहे. कुणाला अर्ज आणि दाखले मिळत नाही. त्यांच्या आवाहनाला किती लोकांनी प्रतिसाद दिला. असे असतानाही जर जरांगेंचे समाधान होत नसेल तर आमचा नाईलाज आहे. आमच्याकडेही काही पर्याय नाहीत, आता आम्ही चर्चेसाठी जाणार नाही.’
