मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला अखेर काल (मंगळवारी) यश आलं. मराठा समितीने हैदराबाद गॅझेट मान्य असल्याचं सांगितलं आहे. त्यानुसार गावातील, नात्यातील, कुळातील लोकांना चौकशी करुन कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचं समितीनं मान्य केलं आहे. या मागण्यांच्या संदर्भातील जीआर सरकार काढणार आहे. सरकारचा मसुदा अभ्यासकांना देखील मान्य आहे.त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडताना “जिंकलो रे राजाहो” अशी घोषणा केली. मात्र, त्यांचे आंदोलन खरोखर विजय ठरले की तहात हरले, असा प्रश्न अनेक कायदे तज्ज्ञ उपस्थित करत आहेत. या संदर्भात ज्येष्ठ विधीज्ञ असीम सरोदे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी सरकारकडून दिलेल्या आश्वासनांची आणि उपोषण सोडण्यामागील परिस्थितीची सविस्तर माहिती मांडली आहे. काल मंत्रिमंडळ उपसमितीने सरकारी मसुदा घेऊन जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. त्या भेटीदरम्यान झालेल्या चर्चेची माहिती सरोदे यांनी दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने काही मुद्द्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतली असली तरी अनेक महत्वाच्या मागण्या पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत. यामुळे आंदोलनातून काय साध्य झाले आणि काय बाकी राहिले, हा प्रश्न सध्या सर्वत्र चर्चेत आहे.
“मनोजदादा जरांगे यांना अपेक्षित असलेले झालेले नाहीये असे स्पष्ट दिसतेय. मनोजदादाच्या जवळच्या लोकांचे फोन मला अगदीच शेवटच्या क्षणी आले. सरकारी प्रतिनिधींना काय सांगावे याबद्दल काय वाटते असे विचारण्यात आले. मी त्यांना टाईप करून msg पाठवले पण तोपर्यंत सगळ्यांना गुंडाळण्यात आले होते. आरक्षण हा विकास, उन्नतीचा एकमेव मार्ग आहे असा सामान्य लोकांचा भ्रम करून देणारे राजकारण चुकीचे आहे हे सर्वप्रथम लक्षात घ्यावे लागेल. मी मनोजदादा जरांगे यांच्यापर्यंत हे पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला कि, हैद्राबाद गॅझेटिअर स्विकार करतांना सर्व जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यासाठी असा आदेश पारीत करावा की ज्या मराठा समाजातील व्यक्ती त्यांच्या कुटुंबाच्या ‘कुणबी-मराठा’ नोंदी गॅझेट नुसार व्हेरिफिकेशन साठी अर्ज करतील त्या अर्जांवर सात दिवसात निर्णय घेण्याची प्रक्रिया करण्यात येईल. त्याबाबत कार्यवाहीची पद्धती वेगळे सरकारी परिपत्रक काढून जाहीर करावी. कार्यवाहीची पद्धती कशी असेल याचे परिपत्रक सुद्धा आजच काढायला सांगावे असे मी सुचविले होते. पण जातपडताळणी कार्यवाही अर्ज दाखल झाल्यापासून 90 दिवसात करणार असे सरकारने नक्की केले. म्हणजेच कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवणे सोपी गोष्ट असणार नाही.
मराठा समाजातील मुलामुलींसाठी पदवीपर्यंत शिक्षण मोफत राहील आणि त्यासाठी महाराष्ट्र शासन आर्थिक तरतूद जाहीर करणारा स्वतंत्र GR एका आठवड्यात काढतील. ( निवडणुकांच्या वेळी अमाप पैसा उधळणाऱ्या व लाडकी बहीण अशी फसवी योजना निवडणूक जिंकण्यासाठी सुरु करून जनतेचा करोडो रुपयांचा निधी त्यासाठी वापरणाऱ्या सरकारकडून अशी शिक्षणावर खर्च करण्याची मागणी मान्य करून घ्यायला हवी होती)”, असं सरोदेंनी म्हटलं आहे.
