आमदार-खासदारांची पेन्शन नेहमीच वादाचा मुद्दा ठरलीय. आता हा पेन्शनचा मुद्दा थेट कोर्टात गेलाय. महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य पेन्शन कायद्यातील तरतुदींनाच नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आलं आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना बंद केली जात असताना सुमारे १४०० माजी आमदारांवर वर्षाकाठी ८३ कोटींच्या घरात खर्च होतो. हा सरकारी पैशांचा अपव्यय असल्याचा आरोप करत थेट न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. एक दिवसासाठी आमदार झाला तरी पेन्शन कशासाठी? असा सवाल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी 23 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
आमदारांच्या निवृत्ती वेतनापोटी सरकारी तिजोरीवर किती कोटींचा भार पडतोय
आमदारांच्या पेन्शनवर कोट्यवधींचा खर्च?
विधानसभा सदस्य
लाभार्थी – 630
पेन्शन – 3 कोटी 69 लाख 90 हजार
विधान परिषद सदस्य
लाभार्थी – 144
पेन्शन – 83 लाख 23 हजार
कुटुंब पेन्शन लाभार्थी – 596
पेन्शन – 2 कोटी 38 लाख 40 हजार
एकूण वार्षिक खर्च – 82 कोटी 98 लाख 36 हजार
पेन्शन – 3 कोटी 69 लाख 90 हजार
