इस्लाम धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तींना अनुसूचित जातीचा दर्जा नाकारणाऱ्या ‘संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, १९५०’मधील तरतुदीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी तब्बल २७ वर्षांपासून प्रलंबित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली. या तरतुदीची वैधता सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच कायम ठेवली असून तो निर्णय उच्च न्यायालयावर बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता पी. मेहता यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी हा निर्णय दिला. मोहम्मद फहीम शेख इब्राहिम कुरेशी यांनी १९९९ मध्ये ही याचिका दाखल केली होती. त्यांनी ‘बहना’ अनुसूचित जातीचे असल्याचा दावा केला होता. मात्र, ते जन्माने मुस्लिम असून त्यांच्या शालेय नोंदीत ‘मुस्लिम-बहना’ अशी नोंद असल्याचे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने नमूद केले त्यांचा अनुसूचित जातीचा दावा समितीने २४ नोव्हेंबर १९९८ रोजी अवैध ठरविला होता.याचिकाकर्त्याने जात पडताळणी समितीच्या निर्णयासह ‘संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, १९५०’मधील परिच्छेद ३ च्या घटनात्मक वैधतेलाही आव्हान दिले होते. या तरतुदीनुसार हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त अन्य धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा सदस्य मानता येत नाही. त्यामुळे मुस्लिमांना या दर्जापासून वंचित ठेवणे हे संविधानातील अनुच्छेद १४, १५, १६ आणि २५ चे उल्लंघन असल्याचा दावा करण्यात मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सूसाई विरुद्ध भारत सरकार’ या प्रकरणात १९८५ मध्ये या तरतुदीची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा संविधानाच्या अनुच्छेद १४१ नुसार देशातील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय पुनर्विचारात बदलला किंवा रद्द केला जात नाही, तोपर्यंत उच्च न्यायालयाला त्यापेक्षा वेगळी भूमिका घेता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
.मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांना अनुसूचित जातीच्या लाभातून वगळण्याच्या घटनात्मक वैधतेशी संबंधित व्यापक मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे नागपूर खंडपीठातील ही याचिकाही अनेक वर्षे प्रलंबित ठेवण्यात आली होती. मात्र, केवळ सर्वोच्च न्यायालयात तत्सम प्रकरण प्रलंबित आहे म्हणून सध्या अस्तित्वात असलेल्या बंधनकारक न्यायनिर्णयाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
याचिकाकर्त्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्यासाठीही अर्ज केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने २० मे २०२६ रोजी तो अर्ज फेटाळून नागपूर खंडपीठाला याचिका प्राधान्याने घेऊन चार महिन्यांत निकाली काढण्याचा प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या वेळी प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर कोणतेही मत व्यक्त केले नव्हते.
खंडपीठाने अखेर १९५०च्या आदेशातील परिच्छेद ३ च्या घटनात्मक वैधतेवरील आव्हान फेटाळले. तसेच, याचिकाकर्त्याचा ‘बहना’ अनुसूचित जातीचा दावा अवैध ठरविणाऱ्या नागपूर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या १९९८ मधील निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या प्रलंबित प्रकरणात भविष्यात विद्यमान कायदेशीर स्थितीपेक्षा वेगळा निर्णय दिल्यास याचिकाकर्त्याला त्यानुसार योग्य दिलासा आणि परिणामी लाभ मागण्याचा मार्ग खुला राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर याचिका फेटाळण्यात आली.
