महाराष्ट्रातील अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 17.29 लाख शेतकऱ्यांच्या एकूण 26 हजार 658 कोटी 77 लाख रुपयांच्या थकीत कर्जाची पुनर्रचना करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. या संदर्भातील खात्यांची निश्चिती पूर्ण करण्यात आली असून, याबाबतची माहिती महाराष्ट्र राज्यस्तरीय बँकर्स समितीला (एसएलबीसी) सदस्य बँकांनी आधीच सादर केली आहे.
सुधारित व्याज सवलत योजनेंतर्गत, पुनर्रचित कर्जाच्या रकमेवर पहिल्या वर्षासाठी सवलतीचा व्याजदर बँकांना लागू राहणार आहे. मात्र, दुसऱ्या वर्षापासून या कर्जावर सामान्य व्याजदर लागू होणार असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. ही बाब राज्यातील खासदारांनी केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, बाधित शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुलीसाठी बँकांकडून कोणताही दबाव टाकला जात नाही. कर्जवसुलीला स्थगिती देण्यात आली असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील मानसिक आणि आर्थिक ताण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
महाराष्ट्र शासनाने 26 नोव्हेंबर 2025 रोजीच्या पत्राद्वारे राज्यात नैसर्गिक आपत्ती जाहीर केली आहे. या पत्राच्या आधारे महाराष्ट्र एसएलबीसीने राज्यातील सर्व बँकांना आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यानुसार, पात्र पीक कर्जाची पुनर्रचना करणे आणि पूर व अतिवृष्टीने बाधित शेतकऱ्यांकडील कर्जवसुली स्थगित ठेवण्याबाबत बँकांना स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
