कर्जतच्या राजकीय आखाड्यात उफाळून आलेल्या सत्तासंघर्षाच्या नाट्याचा फैसला बुधवारी (दि.13) होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी तगड्या बंदोबस्ताचे नियोजन केले. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणीमुळे बुधवाची अविश्वास ठरावाची सभाच जिल्हा प्रशासनाकडून रद्द करण्यात आली. न्यायालयात 11 जूनला पुढील सुनावणी होत असून तोपर्यंत ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विद्यमान नगराध्यक्षा रोहिणी घुले यांच्या विरोधात 7 मे रोजी अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आला. तत्पूर्वी गटनेता निवडीवरूनही आरोप प्रत्यारोप झाले. संतोष मेहेत्रे यांच्याऐवजी सतीश पाटील यांची गटनेता पदी निवड करण्यात आली. गटनेता बदलास मान्यता देणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरोधात संतोष मेहेत्रे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच नगराध्यक्ष रोहिणी घुले यांनीही अविश्वास ठरावासाठी बुधवारी (दि.13) बोलविलेली सभा अनधिकृत असल्याचे सांगत त्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली.
मुंबई उच्च न्यायालयात मंगळवारी (दि.12) त्यावर सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने ‘सद्यस्थिती कायम ठेवावी’ असे अंतरिम आदेश दिल्याचा दावा नगराध्यक्षांच्या समर्थकांनी केला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सहआयुक्त डॉ. प्रदीप पठारे यांनी लेखी आदेशाद्वारे 13 मे रोजी बोलावण्यात आलेली विशेष सभा रद्द करण्यात आल्याचे कळविल्याचे पिठासन अधिकारी तथा प्रांताधिकारी नितीन पाटील यांनी माध्यमांना सांगितले. नगरध्यक्षा घुले व मेहत्रे यांच्या वतीने ॲड. शैलेंद्र गंगाखेडकर यांनी काम पाहिले. ॲड. राहुल जोंधळे व ॲड. स्वप्नील काकड यांनी बाजू मांडली. स्थानिक पातळीवर ॲड. संग्राम ढेरे यांनी आवश्यक कागदपत्रे व माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी मदत केली.सुरुवातीला आ. रोहित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस वर्चस्वाखाली असलेली कर्जत नगरपंचायतीत राजकीय भूकंप झाला आणि अकरा नगरसेवक आ. राम शिंदे यांच्यासोबत गेले. वर्षभरानंतर पुन्हा एकदा नवीन समीकरण नगरपंचायतमध्ये उदयास आले. आ. राम शिंदे सोबत गेलेल्या नगरसेवकांच्या कुटुंबियांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्व मान्य करत शिवसेनेचा भगवा हाती घेतला. नगराध्यक्षा रोहिणी घुले यांनी मात्र एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षात प्रवेश केला नाही. त्यांच्यासमवेत चार नगरसेवक राहीले. यानंतर आ. रोहित पवार यांचे चार आणि आ. राम शिंदे सोबत गेलेले सात असे 11 नगरसेवक एकत्र आले. भाजपच्या दोघांसह एकत्रित नगरसेवकांची संख्यरा 13 झाली. हे सर्व आजही आ. राम शिंदे यांच्या सोबत आहे. अशातच आता अविश्वास ठरवायची प्रक्रिया ही तात्पुरती रद्द झाली, यामुळे पुढे काय याकडे कर्जतच नव्हे तर संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष आहे.नगराध्यक्षांविरोधात 7 मे रोजी अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून 13 मे रोजी विशेष सभा बोलावण्यात आली होती. या सभेकडे संपूर्ण कर्जत तालुक्याचे लक्ष लागले होते. आता ही विशेष सभेचे भवितव्य मुंबई उच्च न्यायालयातील 11 जूनच्या सुनावणीवर अवलंबून असणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सद्यस्थिती पुढील आदेशापर्यंत कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले. न्यायालयाने संबंधित प्रशासनाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.
