मुंबई : राज्यात मद्यविक्रीचे नवे परवाने दिले जाणार नाहीत, अशी ग्वाही राज्याचे उत्पादन शुल्क तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारी पुण्यामध्ये दिली. आपला मुलगा जय पवार याच्या मद्य निर्माण कंपनीला लाभ होईल असा कोणताही निर्णय उत्पादन शुल्क विभागाने घेतलेला नसून तसे असेल तर मला पुरवा द्या, अशी विचारणा अजित पवार यांनी हिंजवाडी पाहणी दौऱ्यामध्ये पत्रकारांना केली.
गृहविभागाने २६ जून रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला असून त्यामध्ये राज्यातील ४१ विदेशी मद्य उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना उत्पादन शुल्क विभागाच्या ८ महसुली विभागात प्रत्येक एक असे एकुण ३२८ किरकोळ मद्यविक्री दुकानाचे परवाने (एफएल २) दिले जाणार आहेत.
‘१९७४ पासूनराज्यात किरकोळ मद्यविक्री दुकानांचे परवाने देणे बंद आहे. विधिमंडळाला विश्वासात घेतल्याशिवाय परवाने देता येत नाहीत. सध्या मद्यविक्रीची दुकाने स्थलांतर करता येतात. त्यासदंर्भातही जिल्हाधिकारी आणि उत्पादन शुल्क अधिक्षकाची समिती निर्णय घेते. माजी मंत्री संदीपान भुमरे यांच्या नातेवाईकांचा मद्यविक्रीचा परवाना हा २४ तासामध्ये स्थलांतरीत झाला, ही बाब असत्य आहे. वर्ष २०२३ मधले भुमरेयांचे प्रकरण आहे. हा परवाना स्थलांतर करण्यास दिड महिन्याचा कालावधी लागला’, असे अजित पवार यांनी सांगतिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार हेउत्पादन शुल्क मंत्री, तसेच ते अनेक साखर कारखान्यांचे संचालक आहेत. त्यांच्या मालकीचे अनेक खाजगी साखर कारखाने आहेत. मद्य उत्पादन करणाऱ्या ‘कॅपोविटज प्रा. लि. कंपनीत त्यांचा मुलग जय पवार हे भागीदार आहेत. मद्य उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना मद्यविक्रीचे नवे परवाने देण्याचे अजित पवार यांच्या विभागाने धोरण बनवले आहे. म्हणून मद्यविक्री दुकानांना परवाने देण्याची मंत्री उपसमिती आहे, तिच्या अध्यक्षपदावरुन अजित पवार यांना हटवण्यात यावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी समाजमाध्यमांवर केली आहे.
सगळे साखर कारखाने यांचे, मद्यार्क कंपन्या यांच्या, मद्य निर्माण करणाऱ्या कंपन्यासुद्धा यांच्याच नातेवाईकांच्या. आणि आता मद्यविक्रीचे परवाने सुद्धा हेच घेणार आहेत. चांगले आहे. हा साधुसंतांचा महाराष्ट्र यांना बेवड्यांचा करायचा आहे. खरे तर हे महायुती सरकार नसून ‘मॅकडॉल’ सरकार आहे, असे राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.
