राज्याच्या सहकार कायद्यात आवश्यक सुधारणा केल्याशिवाय १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या संचालकांना पुन्हा निवडणूक लढविण्यास बंदी घालता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विधि व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानंतर राज्यातील सहकारी बँकाच्या संचालकांना निवडणूक लढविण्यास घालण्यात आलेली बंदी उठविण्याच्या हालचाली सहकार विभागाने सुरू केल्या आहेत. यामुळे राज्यभरातील सहकारी बँकाच्या संचालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
बँकामधील संचालकांच्या मक्तेदारीला लगाम घालतानाच या क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने बँकिंग नियमन कायद्यामध्ये सुधारणा केली असून त्यात कलम १०(ए) नुसार जिल्हा आणि नागरी सहकारी बँकामधील १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तीला पुढील निवडणूक लढविण्यास कायदेशीर बंदी घालण्यात आली आहे. राज्य सहकार निवडणूक आयोगानेही बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यातील सुधारित तरतुदींचा आधार घेत या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी सुरू केली होती. त्यामुळे १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ संचालक राहिलेल्या एखाद्या संचालकांने तिसर्यांदा निवडणूक लढविण्याचा प्रयत्न केला तर निवडणूक निर्णय अधिकारी सबंधित उमेदवारांचा अर्ज बाद करीत आहेत, तर काही ठिकाणी निवडणूक निर्णय अधिकारी राजकीय दबावातून १० वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण झाल्यानंतरही उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यास पात्र ठरवत होते. यामुळे निर्माण झालेल्या वादावर सहकार विभागाने राज्यातील काही तज्ज्ञ आणि विधि व न्याय विभागाचा अभिप्राय मागवला होता.
बँकिंग तज्ज्ञ आणि विधि व न्याय विभागाने राज्यातील सहकारी बँकांच्या निवडणुका सहकार कायदा आणि सहकारी संस्थांचे निवडणूक नियम (२०१४) यानुसार घेतल्या जातात. या कायद्यानुसारच निवडणूक निर्णय अधिकार्याची नियुक्ती केली जात असून निवडणूक नियमानुासर उमेदवारी अर्जाची छाननी केली जाते. राज्याच्या सहकार कायद्यात १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ संचालक राहिलेल्यांना पुन्हा निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याबाबत कोणतीही तरतूद नाही. याशिवाय रिझर्व्ह बँकेचा कायदा हा बँकाच्या कामकाजाबाबत असून या कायद्यातील सुधारणा जोवर सहकार कायद्यात आणि निवडणूक नियमात केल्या जात नाहीत, तोवर त्याची अंमलबजावणी करता येणार नाही असे अभिप्राय दिले आहेत. त्यानुसार राज्यातील सहकारी बँकाच्या संचालकांना निवडणूक बंदी करण्याबाबत राज्य सहकार निवडणूक आयुक्तांनी घातलेले निर्बंध उठविण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे.
