राज्यात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना पोषण आहाराचे वितरण करताना सुरू करण्यात आलेल्या चेहरा प्रमाणीकरण (फेस रीडिंग) प्रणालीतील तांत्रिक अडचणींचा फटका अंगणवाडी सेविकांच्या प्रोत्साहन भत्त्याला बसत आहे. पोर्टल आणि नेटवर्कच्या समस्यांमुळे चेहरा प्रमाणीकरण पूर्ण न झाल्यास अंगणवाडी सेविकांचे गुण कमी धरले जात आहे. त्यातून आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असल्याची त्यांची तक्रार आहे.
केंद्र शासनाच्या एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पाअंतर्गत सहा महिने ते तीन वर्षे वयोगटातील बालके, गरोदर महिला, स्तनदा माता तसेच आकांक्षित जिल्ह्यांतील किशोरवयीन मुलींना घरपोच पोषण आहार पुरवण्यात येतो. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘पोषण ट्रॅकर’ ॲपच्या माध्यमातून लाभार्थी चेहरा प्रमाणीकरणाची सुविधा ऑक्टोबर २०२४ पासून सुरू करण्यात आली. ही प्रणाली १ जुलै २०२५ पासून सर्व राज्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक अडथळे निर्माण होत आहेत. ग्रामीण व आदिवासी भागांमध्ये इंटरनेट नेटवर्कची तीव्र समस्या असल्याने लाभार्थ्यांचे चेहरा प्रमाणीकरण वेळेत पूर्ण होत नाही. काही जिल्ह्यांमध्ये दोन महिन्यांतून एकदाच पोषण आहाराचा पुरवठा होत असला, तरी चेहरा प्रमाणीकरण मात्र दर महिन्याला करणे बंधनकारक आहे. परिणामी, आहार वितरण झाले तरी प्रणालीत नोंद अपूर्ण राहते. या परिस्थितीचा फटका अंगणवाडी सेविकांच्या प्रोत्साहन भत्त्यावर बसत आहे.
सेविकांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन गुणांद्वारे केले जाते. दहा पैकी दहा गुण मिळाल्यास २,००० रुपयांचा प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो. मात्र, फेस रीडिंग अपूर्ण राहिल्याने अनेक सेविकांना पूर्ण गुण मिळत नसून त्यांचा भत्ता १,४०० ते १,६०० रुपयांपर्यंत मर्यादित राहत आहे. प्रत्यक्षात या त्रुटी सेविकांच्या हलगर्जीपणामुळे नसून तांत्रिक अडचणींमुळे असल्याचा त्यांचा दावा आहे. पोषण आहार वितरण आणि चेहरा प्रमाणीकरणची पाहणी करण्यासाठी विभागीय पथके गावोगावी भेट देत असतानाही ही बाब स्पष्ट होत असल्याचे ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (आयटक) च्या सदस्य ज्योती अंडरसहारे यांनी सांगितले. तरीही विनाकारण प्रोत्साहन भत्त्यात कपात केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
