सातबारावर नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. फडणवीस सरकारने याबाबत मोठा निर्णय घेतला. सर्व शेतकऱ्यांना रेकॉर्डवर आणा, असे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. राज्यातील २.३१ लाख शेतकऱ्यांच्या ‘ॲग्रीस्टॅक’चा मार्ग मोकळा होणार आहे. सर्वांना कर्जमाफी आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना महसूलमंत्र्यांनी दिलं.
राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांची नावे सातबारा उताऱ्यावर नाहीत किंवा इतर अधिकारात ज्यांच्या नावांची नोंद नाही, अशा सर्व शेतकऱ्यांना रेकॉर्डवर आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील तब्बल २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांचा ‘ॲग्रीस्टॅक’ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, त्यांना कर्जमाफी आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे सुलभ होणार आहे.
यासंदर्भात सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात महसूल मंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या या बैठकीला मत्स्योद्योग मंत्री नितेश राणे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार निलेश राणे आणि आमदार दीपक केसरकर, महसूल व सहकार व कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.- राज्यामध्ये सध्या तब्बल २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांचे ‘ॲग्रीस्टॅक’ निघत नसल्याची गंभीर बाब समोर आली होती.
– यामध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी होत्या. राज्यात सुमारे ५० हजार शेतकरी मयत आहेत, ज्यांच्या नोंदी अद्ययावत नाहीत.
– १० हजार प्रकरणांमध्ये जमीन वडिलांच्या नावे असून, मुलाचे नाव अद्याप सातबारावर लागलेले नाही. शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या ‘कबुलायतदार’ जागांवर सरकारचे नाव लावण्यात आले आहे.
– परिणामी, अशा शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळत नाही आणि घेतलेल्या कर्जाला कर्जमाफीचा लाभही मिळत नाही.
– एकट्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १,२०७ शेतकऱ्यांचे ‘फार्मर आयडी’ अद्याप निघालेले नाहीत. तर राज्यातील ही संख्या २ लाख ३१ हजार आहे.
– या सर्व अडचणींची दखल घेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जे शेतकरी आहेत, परंतु त्यांचे नाव सातबारा किंवा इतर अधिकारात नाही, अशा शेतकऱ्यांच्या जमिनीची सर्व कागदपत्रे गोळा करून सहकार विभागाकडे पाठविण्यात येतील, असे आदेश दिले.
– यासाठी एक स्वतंत्र फॉरमॅट तयार करून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांत अहवाल मागविण्यात यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
– लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन याबाबतचे अंतिम आदेश निर्गमित केले जातील.
