गेल्या तीन दिवसांपासून कॉकरोच जनता पार्टीचं आंदोलन चांगलंच पेटलं आहे. सोमवारच्या आंदोलनावेळी विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जमुळे आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. त्याचे देशभरात पडसाद उमटले आहेत. काल राहुल गांधी यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घरासमोर आंदोलन केलं. त्यामुळे वातावरण अधिकच तापलं. राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. समाजवादी पार्टीचे नेते अखिलेश यादव यांनाही ताब्यात घेतल्याने वातावरण अधिकच तापलं होतं. या सर्व पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी विद्यार्थ्यांवर कारवाई करू नका, मागण्यांवर संसदेत चर्चा करा, असं आवाहन करणारं पत्र लिहिलं आहे.
नीट पेपरफुटीवरून गेल्या अनेक दिवसांपासून त्यांचे उपोषण सुरू होते. अलीकडेच त्यांना पोलिसांनी जंतर मंतरवरून जबरदस्तीने उचलून नेत रुग्णालयात दाखल केले होते. मात्र त्यांनी ठिकाणी देखील उपोषण सुरू ठेवले होते. यानंतर केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी नड्डा यांनी त्यांची रुग्णालयात जाऊन भेट घेतली
कोणत्या मागण्या मान्य केल्या?
नीट परीक्षेचा पेपर फुटल्यानंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना योग्य भरपाई देणे.
तसेच संसदेत अर्थपूर्ण चर्चा करून त्यावर उत्तर दिले जाईल आणि महत्वाचे म्हणजे यामध्ये शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनामा घेता येईल का? यावर देखील चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले आहे.वांगचुक यांनी पत्रात म्हटलं की, विविध राजकीय पक्षाच्या जवळपास ६५ खासदारांनी त्यांना पत्र लिहिलं आहे. त्यातील काही जणांनी भेट घेतली आहे. तर काही जण संध्याकाळपर्यंत भेट घेणार आहेत. सर्वांनी उपोषण सोडण्याची आग्रहाची विनंती केली आहे. देशाच्या सेवेसाठी अजून खूप काम करायचं आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मताशी मी सहमत आहे. मला अजून जगायचं आहे. माझ्या आयुष्याला दिशा देणारे शिक्षण आणि त्या क्षेत्रात मला परतायचं आहे. पण ज्यांच्यासाठी हे आंदोलन सुरू झालं आहे, त्या युवकांची किंमत मोजून मी हे करू शकत नाही.
या आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या कोणत्याही आंदोलकाविरोधात दंडात्मक किंवा कायदेशीर कारवाई करू नये असे सरकारने स्पष्ट आश्वासन द्यावे, असे आवाहन मी करत आहे. निष्पक्ष आणि जबाबदारी निश्चित करणाऱ्या शिक्षण व्यवस्थेसाठी आवाज उठवणे हाच त्याचा एकमेव गुन्हा आहे, असेही वांगचुक यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
वांगचुक म्हणाले की, जर असं आश्वासन मिळालं नाही तर मला उपोषण बेमुदत सुरू ठेवावं लागेल. आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी पोलिसांकडून अधिक बळाचा वापर पुन्हा होणार नाही अशी अपेक्षा आहे.
