भारतीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना जाहीर केले आणि त्यांना ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह देण्याचा निर्णय दिला होता. दरम्यान शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाकडून या निर्णयाला आव्हान देत अंतरिम दिलासा मिळावा अशी मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दखाल करण्यात आली आहे. या ठाकरे गटाकडून दाखल केलेल्या याचिकेनंतर हे प्रकरण 16 जुलै रोजी सुचिबद्ध करण्याचे बुधवारी (२ जुलै) रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या गटाची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकिल देवदत्त कामत यांनी न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन यांच्या अंशिक कामकाज दिवसांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण उपस्थित केले आणि या आठवड्यात किंवा पुढील आठवड्यात तातडीने यावर सुनावणी घेण्याची मागणी केली.
मात्र खंडपीठाने हे प्रकरण अंशिक कामकाजाच्या दिवसांमध्ये सुनावणी घेण्यास नकार दिला. दरम्यान शिवसेना (एकनाथ शिंदे) यांच्या वकिलांनी असे म्हटले की, ७ मे रोजी न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने अशी प्रकारची तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती फेटाळून लावली होती.
मात्र यावर कामत म्हणाले की न्यायमूर्ती कांत यांच्या खंडपीठाने प्रकरण सुट्ट्यांमध्ये मांडण्याची परवानगी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ मे रोजीची आदेशानुसार अधिसूचित झालेल्या महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकामुळे ही गरज असल्याचे कामत यांनी नमूद केले. तसेच त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वादात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे अंतरिम नियोजन करण्याच्या मागणीसाठी अर्ज दिला असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले. राष्ट्रवादीच्या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार यांच्या गटाला त्यांच्याकडून होत असलेला अधिकृत चिन्हाचा वापर हा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याची जाहिरात करण्याचे निर्देश दिले होते.
दरम्यान कामत यांनी वारंवार मागणी केल्यानंतर अखेर खंडपीठाने 16 जुलै रोजी हे प्रकरण सुचीबद्ध करण्यास मान्य केले आहे. महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर याबाबत काय निर्णय येतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
