राज्यातील महायुती सरकारमधून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. महायुतीच्या महामंडळ वाटपाचा फॉर्म्युला अखेर ठरला आहे. महायुतीच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत या फॉर्म्युलावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असल्याचे बोललं जात आहे. महामंडळाच्या महत्त्वानुसार अ, ब, क वर्गवारी करण्यात आली आहे. सर्वाधिक आमदार असल्याने भाजपच्या वाट्याला 48 टक्के पदे येतील. तर शिवसेनेच्या वाट्याला 29 टक्के, तर राष्ट्रवादीला 23 टक्के महामंडळ मिळणार आहेत. राज्यात एकूण 138 महामंडळांमध्ये 785 सदस्य संख्या आहे. तर मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री महामंडळांचे वाटप करतील अशी देखील माहिती आता पुढे आली आहे.
महायुतीच्या समन्वय समितीमध्ये महामंडळ वाटपाची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या आमदारांना मंत्रीपद मिळाले नाही, त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी त्यांना महामंडळ अध्यक्षपदावर नियुक्त करण्यात येणार आहे. आगामी महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता, महायुतीच्या आमदारांमध्ये कोणतीही नाराजी राहू नये, यासाठी महायुती सक्रिय झाली आहे. महायुतीमधील तिन्ही पक्षांच्या नाराज आमदारांनी आता महामंडळ अध्यक्षपदासाठी लॉबिंग सुरू केले आहे. या वाटपामुळे पक्षांतर्गत असंतोष कमी होऊन आगामी निवडणुकांमध्ये महायुतीला फायदा होण्याची शक्यता आहे. महामंडळांवरील नियुक्त्या हा सत्तावाटपाचा एक महत्त्वाचा भाग मानला जातो, ज्यामुळे पक्षातील निष्ठावान कार्यकर्त्यांना आणि आमदारांना योग्य स्थान मिळते. यामुळे पक्षाची संघटनात्मक बांधणी मजबूत होण्यास मदत होईल, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
