मुंबई: अहिल्यानगर, नाशिक, जळगाव तसेच मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारावर बोगस डॉक्टरांकडून उपचार केले जात आहेत, यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून या बोगस डॉक्टरांना आळा घालण्यासाठी आता दवाखान्याबाहेर क्यूआर कोड लावणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
याविरोधात कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी वैद्यकीय, गृहखाते, आरोग्य विभाग, विधी तसेच महाराष्ट्र आणि भारतीय वैद्यकीय परिषदेचे प्रतिनिधी यांची एक समिती नेमली जाईल, अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधान परिषदेत दिली. विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सत्यजित तांबे यांनी लक्ष्यवेधीद्वारे बोगस डॉक्टरांचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
आदिवासी भाग तसेच ग्रामीण भागांत मोठ्या प्रमाणावर बोगस डॉक्टरांचा सुळसुळाट झाला असून त्यांच्या बंदोबस्तांसाठी कायद्यात सुधारणा करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. आदिवासी बहुल लोकसंख्या असलेल्या भागात या उपायांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. या डॉक्टरांकडून चुकीचे उपचर दिले जात असल्याची बाब त्यांनी निदर्शनास आणली.
यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ यांनी अहिल्यानगरमध्ये ८, नाशिक ४, जळगाव ९ आणि मुंबईत तब्बल ३४ बोगस डॉक्टरांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती दिली. राज्यात बोगस डॉक्टरांविरोधात जिल्हा, तालुका, नगरपालिका व महापालिका पातळीवर शोध समित्या पूर्वीच स्थापन केल्या आहेत.
मुंबईसाठी स्वतंत्रपणे पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती सध्या कार्यरत आहे. पोलिसांकडून गुन्हे दाखल करून संबंधित न्यायालयात खटले दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यात सध्या ३५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये कार्यरत असून सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा गावपातळीपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे बोगस डॉक्टरांवर प्रभावी कारवाईसाठी प्रभावी कायदा करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद तसेच होमिओपॅथी व आयुर्वेदिक परिषदेने ‘Know Your Doctor’ ही क्यू आर कोड आधारित माहिती प्रणाली सुरू केली आहे. रुग्ण व सामान्य नागरिकांना हे स्कॅन करून डॉक्टर नोंदणीकृत असल्याची खात्री करता येणार आहे. याप्रकरणी पोलिसांना कारवाईचे अधिकार देणे, नोंदणी बंधनकारक करणे तसेच स्थानिक पातळीवर तपासणी समित्या तयार करण्यात येणार असल्याचे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले.
