अहिल्यानगर: गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेला महाराष्ट्र शासन व लष्कर प्रशासन यांच्यामध्ये सामंजस्य करार झाल्याने शहराजवळील ऐतिहासिक भुईकोट किल्ल्याच्या पर्यटन विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र त्यावरून भाजपचे माजी खासदार डॉ. सुजय विखे व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) विद्यमान खासदार नीलेश लंके यांच्यामध्ये श्रेयवाद सुरू झाला आहे. सुजय विखे यांनी काल, बुधवारी किल्ल्याला भेट देऊन आराखड्याची पाहणी केली. त्याला नीलेश लंके यांनी हरकत घेत, कोणतेही पद नसताना अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेण्याचा अधिकार त्यांना कुणी दिला, असा प्रश्न उपस्थित करत अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्यासाठी सत्तेचा दबाव आणला जात आहे, असाही आरोप केला.
शहराजवळील ऐतिहासिक भुईकोट किल्ला पूर्वीपासून लष्कराच्या ताब्यात आहे. केंद्र सरकारने स्वदेश दर्शन-२ अंतर्गत मार्च २०२५ मध्ये पर्यटन विकासासाठी २५ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर केला आहे. भुईकोट किल्ला व परिसरातील विकास कामांसाठी यापूर्वी लष्करी प्रशासन व महाराष्ट्र शासन यांच्यामध्ये करार झाला होता. या कराराची मुदत तीन वर्षांपूर्वी संपुष्टात आली. नंतर तो रखडला गेला. तो काही दिवसांपूर्वी मार्गी लागला.
हा करार मार्गी लावण्यासाठी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे, आपण व आमदार संग्राम जगताप यांनी पाठपुरावा केला. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला, असा दावा करत सुजय विखे यांनी काल किल्ला व आराखड्याची पाहणी केली. समवेत कंत्राटदार व अधिकारी उपस्थित होते. या पार्श्वभूमीवर खासदार लंके यांनी सुजय विखे यांचे नाव न घेता कोणत्या अधिकारात, कोणतेही पद नसताना सत्तेचा दबाव आणून अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या जात आहेत, असा आरोप केला आहे.
खासदार लंके म्हणाले, भुईकोट किल्ल्याचा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आहे. मी संसदेत अनेकवेळा या संदर्भात पाठपुरावा केला, पत्रव्यवहार केला. तो पत्र व्यवहार माझ्याकडे आहे. त्यांनी जर पत्रव्यवहार केला तर तो त्यांनी दाखवावा. त्यामुळे याचे विनाकारण श्रेय कुणी घेऊ शकत नाही. गेल्या वेळेस मी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांची भेट घेऊन त्यांना पत्र दिले होते. तरीही कोणी जर याचे श्रेय घेत असेल तर ते चुकीचे आहे.मी काम करणारा माणूस आहे. आम्ही आमच्या झेंड्यावर पंढरपूर करणारे आहोत. चांगले झाले की आमच्यामुळे झाले, वाईट झाले की लंकेमुळे झाले, ही भूमिका चुकीची आहे, असाही टोला लंके यांनी लगावला.
