गेल्या काही महिन्यांपासून आठव्या वेतन आयोगाची मोठी चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे आठवा वेतन आयोग नेमकं कधी लागू होणार? असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडला असेल. कारण केंद्र सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी देऊन जवळपास दहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेलेला आहे. मात्र, अद्यापही आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय झालेला नाही. मात्र, आता आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे.
आजपासून (१ डिसेंबर) संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली असून अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच खासदार आनंद भदौरिया यांनी आठव्या वेतन आयोगाचा मुद्दा संसदेत उपस्थित केला. त्यावर केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाबाबत महत्वाची माहिती संसदेत दिली आहे.
खासदार आनंद भदौरिया यांनी केंद्र सरकारला प्रश्न विचारला की, सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची औपचारिक अधिसूचना जारी केली आहे का? तसेच केंद्र सरकार डीए (महागाई भत्ता) कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात विलीन करणार आहे का किंवा सरकारची अशी काही योजना आहे का? त्यांच्या या प्रश्नावर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सरकारची सविस्तर भूमिका मांडली. या संदर्भातील वृत्त फायनान्शिअल एक्स्प्रेसने दिलं आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी उत्तर देताना आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची पुष्टी केली. मात्र, डीए आणि मूळ वेतन विलीनीकरण विचाराधीन नसल्याचं मंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितलं. तसेच महागाई भत्ता (डीए) मूळ पगारात विलीन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे नाही आणि सरकारच्याही ते विचाराधीन नाही, असं पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केलं आहे.
सातव्या वेतन आयोगाचा कालावधी ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये हा प्रश्न उपस्थित होत आहे की, डीए आणि डीआर पूर्वीप्रमाणेच वाढत राहतील का? पण आता यावर देखील केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण देत दर सहा महिन्यांनी डीए आणि डीआरचा आढावा घेतला जाणार असल्याचं सांगितलं आहे.
एका अहवालानुसार, आठव्या वेतन आयोगानुसार केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ३० ते ३४ टक्के पगारवाढ होण्याची शक्यता आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर आर्थिक वर्ष २६ मध्ये सुरू झालेल्या युनिफाइड पेन्शन योजनेअंतर्गत, कर्मचारी पेन्शन फंडमध्ये सरकारचे योगदान पगाराच्या १४ टक्यावरून १८.५ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते.
