8th Pay Commission देशातील सुमारे 49 लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि जवळपास 69 लाख पेन्शनधारकांच्या वेतन, पेन्शन, भत्ते आणि सेवा अटींशी संबंधित शिफारसी तयार करण्यासाठी 8वा वेतन आयोग सध्या काम करत आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली आणि देहरादूननंतर आता महाराष्ट्रातील पुणे येथे आयोगाची महत्त्वाची बैठक सुरू आहे. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगाने 4 मे रोजी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक संघटनांशी चर्चा केली असून 5 मे रोजीही ही चर्चा सुरू आहे.
पुण्यातील या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेत विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आपले प्रस्ताव मांडले. किमान मूलभूत वेतन, पेन्शन, फिटमेंट फॅक्टर, घरभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता , ग्रॅच्युटी आदी विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. संघटनेचे सोशल मीडिया प्रमुख विनायक चौथे यांनी सांगितले की, आयोग त्यांच्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार करून अंतिम शिफारसींमध्ये त्यांचा समावेश करेल, अशी अपेक्षा आहे.
बैठकीत एकूण 16 प्रमुख विषयांवर चर्चा झाली. संघटनेची सर्वात मोठी मागणी म्हणजे जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करणे. याशिवाय फिटमेंट फॅक्टर 3.8 करण्याची, किमान वेतन 18,000 रुपयांवरून थेट 65,000 रुपये करण्याची आणि कुटुंब एककाची व्याख्या 3 ऐवजी 5 सदस्यांची करण्याची मागणी करण्यात आली.
