प्रलंबित मागण्यांसाठी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा नगर जिल्हा परिषदेवर मोर्चा

प्रलंबित मागण्यांसाठी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा जिल्हा परिषदेवर मोर्चा
जिल्हा परिषदेत जोरदार निदर्शने
ग्रामविकास मंत्री यांच्या आश्‍वासनानंतर देखील प्रश्‍न सुटत नसल्याने संताप व्यक्त
नगर (प्रतिनिधी)- ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या व ग्रामविकास मंत्री यांच्या आश्‍वासनानंतर देखील प्रश्‍न सुटले नसल्याने महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघ (आयटक) च्या वतीने जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढण्यात आला. ग्रामपंचायत कर्मचारी यांनी जिल्हा परिषदेत जोरदार निदर्शने करुन घोषणाबाजी केली.
बुरुडगाव रोड येथील भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यालय येथून मोर्चाचे प्रारंभ करण्यात आले होते. या मोर्चात आयटकचे जिल्हा सचिव तथा महासंघाचे राज्य उपाध्यक्ष कॉ.ॲड. सुधीर टोकेकर, राज्य सदस्य मारुती सावंत, कॉ. सतीश पवार, उत्तम कटारे, महादेव शेळके, विजय सोनवणे, बलभीम कालापहाड, दादा साळवे, गोरक्ष भावले, बाळासाहेब लोखंडे, सचिन कांबळे, विनोद कांबळे, आनंदराव शिंदे, नितीन काळे, महादेव शेळके, संतोष घोरपडे, किशोर डाके, अशोक पालवे, भगवान फुलमाळी, अंबादास सपकाळ, आदिनाथ गीते आदी सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करून देखील त्याची दखल घेतली जात नाही. ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाने (आयटक) प्रलंबित मागण्यासाठी 20 मे पासून बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करून मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सदर बैठकीचे इतिवृत्त आठ दिवसात पाठवण्यात येईल आणि अंमलबजावणी एक महिन्या नंतर करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र आश्‍वासन देऊन अडीच महिने झाल्यानंतर देखील कुठलिही कारवाई करण्यात आली नसल्याने सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अभय यावलकर समितीच्या शिफारशी लागू कराव्या, 54 महिन्यांपैकी शासनाने फक्त 19 महिन्यांचा किमान वेतनातील वाढीव फरक दिला असून, उर्वरित 35 महिन्यांचे वाढीव फरक बिल द्यावे, किमान वेतनाची मुदत फेब्रुवारी 2023 रोजी संपली असून नवीन किमान वेतनासाठी समिती अद्याप न बसविल्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक अन्याय होत असून, त्यासाठी कामगार विभागाशी संपर्क करून किमान वेतनाची कमिटी बसवून नवीन दर लागू करावे, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी असणारे उत्पन्न आणि वसुलीची अट रद्द करावी, लोकसंख्येच्या आकृतीबंधाची जाचक कट रद्द करून सध्या पटलावर असणाऱ्या सर्व कार्यरत कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या तिजोरीतून वेतन द्यावे व राहणीमान भत्ता शंभर टक्के मिळावा आदी 12 मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे. या मागणीचे निवेदन ग्रामपंचायत विभागाला देण्यात आले.
8 ऑगस्ट रोजी संपूर्ण राज्यात महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाच्या वतीने प्रत्येक जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद कार्यालयावर मोर्चा नेऊन आंदोलन करण्यात आले आहे. 18 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्रातील सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर निदर्शने होणार आहे. तसेच 8 सप्टेंबर रोजी मंत्री जयकुमार गोरे यांचे लक्ष वेधण्यासाठी सातारा येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राज्यव्यापी बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.