मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याच्या आदेशांचे पालन करण्यात कुचराई केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगावर मंगळवारी कडक ताशेरे ओढले. आता या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी पर्यंत मुदतवाढ दिली असून आता पुन्हा कोणत्याही कारणास्तव मुदतवाढ मिळणार नाही, असे बजावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने पुढील चार महिन्यांमध्ये तीन टप्प्यांमध्ये निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांमध्ये पूर्ण करण्याचे आदेश ६ मे रोजी दिले होते. ही मुदत संपत आल्याने आयोगाने मुदतवाढीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज सादर केला होता. त्यावर न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी सुनावणी झाली. ही मुदत संपत आली असताना एकाही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक पार न पाडल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करीत खंडपीठाने आयोगाला जाब विचारला.
न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात आयोग अपयशी ठरला आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले. निवडणुका घेण्यासाठी आयोगाने ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ मागितली. तेव्हा एवढी आणखी चार महिन्यांचा कालावधी का लागणार आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तेव्हा निवडणुका घेण्यासाठी लागणारी ईव्हीएम यंत्रांची कमतरता असून आयोगाला ती नोव्हेंबरमध्ये उपलब्ध होणार आहेत, असे नमूद केले.
जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील प्रभाग रचनेचे काम पूर्ण झाले असून महापालिकांमधील प्रभागरचनेचे काम सुरु आहे. ते पूर्ण होण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. आयोगाकडे कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. त्याचबरोबर नवरात्री, दिवाळी हा सणासुदीचा काळ आहे. निवडणुका घेण्यासाठी शाळा-महाविद्यालये उपलब्ध नाहीत, परीक्षांचा कालावधी आहे, अशी कारणे आयोगाने न्यायालयापुढे मांडली.
तेव्हा शिक्षण मंडळांच्या परीक्षा मार्चमध्ये असतात आणि आवश्यक ईव्हीएम यंत्रे व अन्य सामग्री आयोगाने उपलब्ध करुन घ्यावी. किती कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे, याबाबत आयोगाने मुख्य सचिवांपुढे प्रस्ताव सादर करावा आणि त्यांनी चार आठवड्यांत आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध करुन द्यावेत, असे न्यायालयाने नमूद केले. निवडणूक प्रक्रियेसाठी आवश्यक सर्व बाबींची पूर्तता केल्याचे प्रतिज्ञापत्र आयोगाने ३० नोव्हेंबरपर्यंत सादर करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
आयोगाच्या कारभाराविषयी तीव्र नापसंती व्यक्त करीत खंडपीठाने निवडणुणका घेण्यासाठी ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली. मात्र निवडणूक निकालासह सर्व प्रक्रिया या कालावधीत पूर्ण करावी आणि कोणत्याही कारणासाठी पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. निवडणूक प्रक्रियेच्या दृष्टीने आयोगाला न्यायालयाकडून कोणतेही आदेश हवे असल्यास ३१ ऑक्टोबरपूर्वी अर्ज करावा आणि त्यानंतर कोणतीही सबब चालणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
तीन टप्प्यांमध्ये मतदान
महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका या तीन टप्प्यांमध्ये घेण्याची योजना आहे. दिवाळीनंतर निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला जाईल. प्रभाग रचना व अन्य काही कारणांवरून न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. न्यायालयीन अडथळा नसलेल्या निवडणुका सर्वात आधी घेतल्या जातील.
पाच वर्षांहून अधिक काळ निवडणुका प्रलंबित
ओबीसी आरक्षण आणि अन्य मुद्द्यांवर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुकांना दिलेली स्थगिती उठवून त्या चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश ६ मे रोजी राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते.
कालबद्ध रीतीने निवडणुका वेळेतच पार पडल्या पाहिजेत, हे लोकशाहीचे तत्व राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले होते. या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण देण्यात यावे, पण त्यासाठी माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या समितीने २०२२ मध्ये ओबीसींच्या मागासलेपणाविषयी दिलेल्या अहवालापूर्वीच्या परिस्थितीनुसार ओबीसी आरक्षण ठेवून निवडणुका घ्याव्यात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
