अहिल्यानगर- जिल्ह्यातील 2023-24 च्या आर्थिक वर्षातील लेखापरीक्षणासाठी 36 ग्रामपंचायतींनी दप्तरच सादर केले नाही. त्यामुळे संबंधित ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण होऊ शकलेले नाही. याबाबतचा अहवाल नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे गेल्याचे समजले. दरम्यान, संबंधित ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी 25 हजारांचा दंड केला जाण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्यात स्थानिक लेखा कार्यालयाकडून दर वर्षी ग्रामपंचायतींची लेखापरीक्षणासाठी दप्तर तपासणी केली जाते. सन 2023-24 मधील जिल्ह्यातील 1321 ग्रामपंचायतींच्या कारभाराचे स्थानिक लेखा विभागाच्या माध्यमातून लेखापरीक्षण प्रक्रिया पार पडली. त्यासाठी स्थानिक लेखास्तरच्या विशेष अधिकाऱ्यांचीही नियुक्ती करण्यात आली होती.
लेखापरीक्षणात ग्रामपंचायतीचे दप्तर, कॅश बुक, मासिक सभा, ग्रामसभांचे इतिवृत्त, करवसुली, पाणपट्टी वसुली, महिला व बालकल्याण, दिव्यांग, मागासवर्गीय वस्ती खर्च याचे लेखापरीक्षण करण्यात येते. त्यासाठी ग्रामपंचायतींनी दप्तर सादर करणे गरजेचे असते. मात्र, जिल्ह्यातील 36 ग्रामपंचायतींनी लेखापरीक्षणासाठी दप्तरच दाखवले नाही. त्यामुळे लेखापरीक्षक हे लेखापरीक्षण न करताच रिकाम्या हाताने परतल्याचे दिसले.
जाखुरी, खरशिंदे (संगमनेर), महाकाळ वाडगाव (श्रीरामपूर), ताहाराबाद, जांभळी, दरडगाव थडी, वावरथ (राहुरी), भातोडी पारगाव (नगर), बेलापूर, टिटवी, कातळापूर, मुतखेल (अकोले), सोमठाणे नलावडे, कोल्हार, मोहरी, (पाथर्डी), जवळा, पाटोदा, मुंजेवाडी, सातेफळ, अरणगाव, आपटी, (जामखेड), कौठे मलकापूर, कर्जुले पठार (संगमनेर), कारेगाव (पाथर्डी), नवनागापूर (नगर), बोधेगाव, वरूर बुद्रुक, गोळेगाव, हातगाव, तखमापूर, प्रभूवडगाव, (शेवगाव), घोगरगाव (नेवासा), म्हस्केवाडी, पाडळी आळे, वारणवाडी (पारनेर), पिंपळवाडी (कर्जत).
