राज्यातील ३२ पैकी केवळ १२ जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्केच्या आत आरक्षण असून २० जिल्हा परिषदांमध्ये ५१ ते १०० टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात आले आहे. अशाच प्रकारे ३३६ पंचायत समित्यांपैकी १२५ पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण असलेल्या १२ जिल्हा जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांची निवडणूक घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. प्रारंभी २९ महापालिकांसोबतच या निवडणूका घेण्याची चाचपणी आयोगाने केली होती. मात्र मतदान यंत्र आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे या निवडणुका स्वतंत्र घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आताच्या महापालिकांची निवडणूक प्रक्रिया १७ जानेवारीपर्यंत संपणार असल्याने जिल्हा परिषदांसाठी मतदान यंत्र तसेच निवडणूक कर्मचाऱ्यांची होणारी उपलब्धता लक्षात घेऊन जानेवारीच्या चौथ्या आठवड्यात किंवा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात या निवडणुका घेण्याची तयारी आयोगाने केली आहे.
लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग अशा १२ जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. या सर्व जिल्ह्यांमध्ये ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण लागू आहे.
आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या २० जिल्हा परिषदा :
ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, हिंगोली, नांदेड, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली, अहिल्यानगर, जालना, बीड.
