पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (राज्य मंडळ) इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षांदरम्यान कॉपीमुक्तीसाठी कंबर कसली आहे. बारावीच्या परीक्षेसाठी सुमारे १५ लाख ३२ हजार ८६२, तर दहावीच्या परीक्षेसाठी १६ लाख १४ हजार ९८७ हजार विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. राज्यभरातील ८० टक्क्यांहून अधिक परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही यंत्रणा असून, परीक्षेदरम्यान भरारी पथकाने गैरप्रकार पकडल्यास संबंधित केंद्राची मान्यता रद्द करण्यात येणार आहे.
राज्य मंडळाचे अध्यक्ष त्रिगुण कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबतची माहिती दिली. शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह उपस्थित होते. बारावीची परीक्षा ३ हजार ३८७ केंद्रांवर, तर दहावीची परीक्षा पाच हजार १११ केंद्रांवर घेतली जाणार आहे. परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी राज्यातील सुमारे ८० टक्के परीक्षा केंद्रांवरील वर्गखोल्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. सर्व संवेदनशील केंद्रांवर विशेष लक्ष ठेवले जाणार आहे. संशयास्पद हालचाली आढळल्यास तत्काळ कारवाई केली जाणार आहे.
‘गेल्या वर्षीच्या दहावी–बारावीच्या परीक्षांमध्ये गैरप्रकार झालेल्या दहावीच्या ३१, तर बारावीच्या ७६ केंद्रांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. यंदाही गैरप्रकार आढळल्यास कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे,’ असे कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले.
‘राज्यभर कॉपीमुक्ती मोहिमेंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रामाणिकपणा, नैतिकता आणि परीक्षेचे गांभीर्य समजावण्यासाठी जनजागृती सप्ताहासह शपथ, मार्गदर्शन सत्रे, पालक-विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम आयोजिण्यात येत आहेत. समाज माध्यमाद्वारेही जागृती करण्यात येत आहे. परीक्षेवेळी राज्यस्तरीय समितीबरोबरच जिल्हास्तरीय दक्षता समित्या आणि भरारी पथके कार्यान्वित असतील. परीक्षा केंद्रांना अचानक भेट देऊन भरारी पथकांकडून तपासणी केली जाणार आहे. तसेच, पोलीस प्रशासन, शिक्षण विभाग, जिल्हा प्रशासन यांच्या समन्वयातून परीक्षांवर देखरेख ठेवली जाणार आहे,’ असे कुलकर्णी यांनी सांगितले.
दहावी-बारावीच्या परीक्षांबाबत राज्यस्तरीय दक्षता समितीची बैठक झाली. राज्यातील संवेदनशील परीक्षा केंद्रांबाबत कठोर उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांनी कोणताही ताण न घेता परीक्षा द्यावी. परीक्षेसाठी चांगले वातावरण उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. कॉपीमुक्ती हे ध्येय आहे. त्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे. – सचिंद्र प्रताप सिंह, शिक्षण आयुक्त
